काय घडले नेमके?
निवडणुकीपूर्वी मोठ्या उत्साहात सुरू झालेल्या या योजनेत सुरुवातीला 7 लाख 35 हजार 944 अधिक महिला लाभार्थी होत्या. मात्र, योजनेत अनेक बोगस लाभार्थी घुसल्याच्या तक्रारीनंतर शासनाने कठोर पाऊले उचलत लाभार्थ्यांची झाडाझडती सुरू केली. या पडताळणीत धक्कादायक माहिती समोर आली. अनेक महिला शासकीय नोकरीत असूनही योजनेचा लाभ घेत होत्या, तर काहींच्या नावावर चारचाकी गाडी होती. काही कुटुंबांमध्ये दोनपेक्षा अधिक महिलांनी अर्ज केले होते, जे नियमांचे उल्लंघन होते.
advertisement
अपात्रतेची मुख्य कारणे
शासकीय नोकरी : जिल्हा परिषदेत काम करणाऱ्या 10 महिला कर्मचारी योजनेचा लाभ घेत असल्याचे उघड झाले आहे. आता त्यांच्याकडून पैसे वसूल केले जाणार असून त्यांच्यावर कारवाईचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
एकाच कुटुंबात अनेक लाभार्थी : एकाच कुटुंबातील अनेक महिला या योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले. त्यामुळे 74 हजार 494 कुटुंबाचा समावेश आहे. 21 ते 65 वयोगटातील 14 हजार 747 लाभार्थी अपात्र झाले आहेत.
तांत्रिक चुका : एकाच प्रोफाइलवरून हजारो अर्ज भरणे किंवा बँक पासबुकमध्ये चुकीची नावे असणे, यामुळेही अनेक अर्ज रद्द झाले.
आर्थिक निकष : चारचाकी वाहन असणाऱ्या 20120 हजारांहून अधिक महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
या कठोर निकषांमुळे आणि पडताळणीमुळे अनेक गरजू महिलांवरही अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. निवडणुकीच्या वेळी दिलेला लाभ आता सरकार काढून घेत आहे, असा आरोप करत अनेक महिलांनी शासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
हे ही वाचा : कोल्हापूरकरांनो लक्ष द्या! जिल्ह्यात उद्यापासून 3 दिवस 'ऑरेंज अलर्ट', हवामान विभागाचा इशारा
हे ही वाचा : योजनेतील ढिसाळपणा, नागरिकांचे हाल; मलकापूरमध्ये 24 तास पाणी पुरवठा योजना बोजवारा!