एसईबीसी अंतर्गत मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या दहा टक्के आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पिठासमोर सुनावणीला सुरूवात झाली आहे. या आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर ही सुनावणी सुरू आहे. आज दिवसभर ही सुनावणी चालणार आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती एन जे जमादार आणि न्यायमूर्ती संदिप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.
advertisement
या सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजुने जोरदार युक्तीवाद केला जातोय. मराठा समाज मागास नाही, असा युक्तीवाद प्रदीप संचेती यांनी केला आहे. शिवाय ते मराठा समाज मागास नाही, हे पटवून देण्यासाठी वेगवेगळे दाखले देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काही पात्र मराठ्यांना कुणबी सर्टिफिकेट देणार असल्याचं मुख्यमंत्री यांनी सांगितलं आहे, अशी माहितीही अॅड प्रदीप संचेती यांनी कोर्टात दिली.
दुसरीकडे, मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणारे महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी 'राज्यात २८ टक्के मराठा आहेत, त्यातले २५ टक्के गरीब आहेत' असं कोर्टाला सांगितलं आहे. यावर कोर्टाने तुम्हाला आता दोन रिझर्वेशन आहेत. राज्य सरकारने काही निर्णय घेतला आहे का? की कोणतं रिझर्वेशन कायम ठेवायचं आहे, असा प्रश्नही घुगे यांनी विचारला.
महाराष्ट्रातील आरक्षणाची एकूण टक्केवारी- 72 टक्के
13 टक्के - SC (अनुसूचित जाती),यात 59 जातींचा समावेश
7 टक्के - ST (अनुसूचित जमाती),यात आदिवासी,पारधीसह 47 जातींचा समावेश
19 टक्के- OBC (इतर मागासवर्गीय वर्ग),यात माळी, साळी, शिंपी, सोनार वगैरे 351 जाती
2 टक्के - SBC (विशेष मागास वर्ग), यात 7 जातींचा समावेश
3 टक्के - VJ (A) / विमुक्त जाती अ, यात बंजारा, पारधी 14 जातींचा समावेश
2.5 टक्के - NT (B) / भटक्या जमाती ब
3.5 टक्के - NT (C) / भटक्या जमाती क, यात धनगराचा समावेश
2 टक्के- NT (D) / भटक्या जमाती ड, यात वंजारी जातीचा समावेश
10 टक्के - EWS (अर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्ग)
10 टक्के - मराठा आरक्षण