एबी फॉर्मवरुन राडा, पक्षांतर्गत वाद, पण संकटमोचकांच्या या रणनितीने गेम फिरवला, ५ कारणांमुळे नाशकात भाजप ठरला किंगमेकर!

यंदा भाजपकडे तब्बल १,१०० इच्छुक उमेदवार होते. यामध्ये ६६ माजी नगरसेवक आणि इतर पक्षांतून भाजपमध्ये आलेले १२ माजी नगरसेवक, अशी एकूण संख्या ७८ इतकी होती. त्यामुळे मित्रपक्षांना किती जागा द्यायच्या, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला. याच पार्श्वभूमीवर भाजपने ‘स्वबळावर निवडणूक’ लढवण्याचा नारा दिला. मात्र पक्षांतर्गत वाद चव्हाट्यावर आल्याने आणि काही निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना संधी न मिळाल्याने असंतोष वाढला होता. अशा स्थितीतही मंत्री गिरीश महाजन यांनी सर्व गटांना एकत्र आणत समन्वयाची भूमिका घेतल्याने भाजप सलग दुसऱ्यांदा सत्तेपर्यंत पोहोचल्याचे चित्र स्पष्ट झाले.

advertisement

यशस्वी ठरलेली रणनीती

भाजपने यंदा परंपरेने जिथे पराभवाचा सामना करावा लागत होता, अशा सुमारे दहा प्रभागांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले. या प्रभागांमध्ये इतर पक्षांतील प्रभावी नेत्यांना पक्षात आणून त्यांना उमेदवारी देण्यात आली. मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रचाराच्या अखेरच्या आठवड्यात नाशिकमध्ये तळ ठोकत सूक्ष्म नियोजन राबवले. प्रत्येक प्रभागाचा स्वतंत्र आढावा घेत प्रचार यंत्रणा अधिक गतिमान करण्यात आली.

तिन्ही आमदारांना एकत्र आणत त्यांना प्रभागनिहाय जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या. ‘ज्यांच्या मतदारसंघातून सर्वाधिक नगरसेवक निवडून येतील, त्यांना शाबासकी दिली जाईल,’ असा स्पष्ट संदेश देत आमदारांमध्ये स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करण्यात आले. सुरुवातीला टीकेचे धनी ठरलेले मंत्री महाजन यांचे निकटवर्तीय आणि शहर भाजपचे उपाध्यक्ष निलेश बोरा यांनी आखलेली व्यूहरचना प्रत्यक्ष निकालात यशस्वी ठरली.

अपयशी ठरलेले मुद्दे

माजी नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांना झुकते माप दिल्याचा आरोप पक्षांतर्गत नाराजीचे कारण ठरला. बडगुजर आणि शहाणे यांच्यातील वाद वेळेत मिटवून दोघांनाही समतोल पद्धतीने संधी दिली असती, तर भाजपला किमान तीन जागांचा अतिरिक्त फायदा झाला असता, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

तसेच निवडणूक प्रमुख म्हणून आमदारांची नियुक्ती, त्यानंतर ती रद्द करून पुन्हा नव्याने नियुक्ती करण्याचा गोंधळ संघटनात्मक दुर्बलतेचे द्योतक ठरला. निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमधील नाराजी दूर करण्यासाठी ज्येष्ठ नेत्यांनी अपेक्षित प्रयत्न न केल्याने काही प्रभागांमध्ये भाजपला फटका बसला.

पुढील वाटचाल आणि आव्हाने

आगामी काळात भाजपकडून दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यावर भर दिला जाणार आहे. महापालिकेत एकहाती सत्ता स्थापन झाल्यास येणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी मंजूर होणाऱ्या सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांच्या निधीतून विकासकामे वेळेत पूर्ण करण्याचे आव्हान पक्षासमोर आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर सभेत दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जातील. महापौर, उपमहापौर निवडीत पक्षाच्या मूळ कार्यकर्त्यांना संधी देणे, स्थायी समितीचे अध्यक्षपद पाच वर्षे ताब्यात ठेवण्याची रणनीती आखतानाच शिंदेसेनेसोबत समन्वय राखणे, हेही भाजपसमोरचे महत्त्वाचे राजकीय आव्हान ठरणार आहे.