मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईत काही दिवसांपूर्वी आमरण उपोषण आंदोलन सुरू केले होते. सरकारने जरांगे यांच्या मागणीवर सकारात्मक प्रतिसाद देत तीन शासकीय आदेश काढले. त्यामध्ये हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देत ओबीसींमध्ये समावेश करण्याच्या मागणीचा समावेश होता. त्यानंतर ओबीसी समुदायात नाराजीचे वातावरण दिसून येत आहे.
छगन भुजबळ यांनी सलग दुसर्‍या कॅबिनेट बैठकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपसमितीच्या शिफारसींनुसार काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयाचा निषेध म्हणून त्यांनी हा मार्ग अवलंबल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. भुजबळ पक्षाच्या प्री-कॅबिनेट बैठकीला मात्र उपस्थित राहणार असून मुख्य बैठकीला गैरहजेरी लावणार आहेत.
advertisement
हा सामाजिक विषय, राजकारण नको...
छगन भुजबळ यांनी ओबीसी संघटनांमध्ये असलेल्या मतभेदांबाबत विचारले असता, त्यांनी म्हटले की मराठा समाजात शासन निर्णयाबाबत मतभिन्नता असून काहींना या निर्णयाचा फायदा होईल असे वाटते, तर काहींनी त्याविरोधात भूमिका घेतली आहे. मराठा समाज हा एकच आहे. ओबीसींमध्ये अनेक जाती आहेत. त्यामुळे काही प्रमाणात मतभिन्नता येऊ शकते असेही त्यांनी म्हटले. “हा सामाजिक विषय असून राजकारण यात आणू नका. माझ्याकडे ओबीसी नेत्यांची बैठक झाली तेव्हा वाद घालू नये, असं आम्ही ठरवलं होतं. पण सध्या ओबीसी समाजात आक्रोश आहे आणि तो दाखवणं गरजेचं आहे,” अशी भूमिका भुजबळांनी स्पष्ट केली.
ओबीसींच्या प्रश्नावर ठाम भूमिका घेत भुजबळ यांनी ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी बोलावलेल्या बैठकीलाही हजेरी लावली नाही. या बैठकीचे आमंत्रण होते, अशी माहिती भुजबळांनी दिली . समता परिषदेचे पत्र मुख्यमंत्री द देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यासाठी भुजबळ त्यांची भेट घेणार आहेत.