राज्यातील सरकारी वनजमिनी बळकावल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने एसआयटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्यामुळे हा निर्णय म्हणजे सिडको जमीन घोटाळ्यात महत्वपूर्ण पाऊल असल्याचे मत राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच यामुळे पाठपुरावा करणारे स्थानिक भूमिपुत्र तसेच कॉन्शियस सिटीझन फोरम यांसारख्या सामाजिक संघटनांचे यश आल्याचे रोहित पवार यांनी सांगितले आहे.
advertisement
भ्रष्ट माशाला सुटू देणार नाही
आम्ही सादर केलेले तब्बल 12 हजार पानांचे पुरावे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्चाधिकार समितीने राज्याच्या मुख्य सचिवांना चौकशी करण्याबाबतचं लिहिलेलं पत्र आणि आता राज्य सरकारने एसआयटी स्थापन करण्याचा घेतलेला निर्णय अशाप्रकारे चोहुबाजूने मजबूत सापळा लागत आहे. परंतु मागील काळात वेगवेगळ्या प्रकरणात स्थापन झालेल्या एसआयटीचा इतिहास बघता केवळ वेळ मारून नेण्याचे प्रकार झाले आहेत. मात्र या प्रकरणात भ्रष्टाचारी मंत्र्याला कितीही संरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला तरी आम्ही कोणत्याही भ्रष्ट माशाला या प्रकरणातून सुटू देणार नाही,असा इशाराही रोहित पवार यांनी यावेळी दिला.
आरोपी नंबर 2 बिवलकर महाराष्ट्रातच असून लवकरच देश सोडणार असल्याची माहिती आहे, त्यामुळे बिवलकर देशाबाहेर पळून जाण्यापूर्वी लुकआउट नोटीस देऊन अटक करणे गरजेचं आहे. आम्ही एवढी स्पष्ट माहिती देऊनही उद्या बिवलकर देशाबाहेर गेल्यास राज्याचे मुख्यमंत्री त्यासाठी पूर्णपणे जबाबदार असतील, असे देखील रोहित पवार यांनी यावेळी स्पष्ट सांगितले आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाची महाराष्ट्र वाट बघतोय
उद्या होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी राज्याला ओरबाडून खाणाऱ्या या भ्रष्ट मंत्र्यांचा राजीनामा घेऊन भ्रष्टाचारी मंत्र्यांची गय केली जाणार नाही हे मुख्यमंत्री दाखवून देतील का? की अशा भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालून पुन्हा राज्याला लुटायला मोकळं सोडतील ? मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाची महाराष्ट्र वाट बघत आहे. असो, काहीही झालं तरी हा विषय आपण मार्गी लावणारच, त्यामुळे स्थानिक भूमिपुत्रांनी आणि कुळधारकांनी कुठलीही काळजी करू नये, असेही रोहित पवार शेवटी म्हणाले आहेत.