कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या उद्घाटनाला देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आलोक आराधे, शाहूनगरीचे खासदार शाहू महाराज, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासह ६ जिल्ह्यातील मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. गेल्या ४२ वर्षांपासून कोल्हापूरमध्ये खंडपीठ व्हावे यासाठी लढा सुरू होता. अखेर याला यश मिळाल्याने कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यातील नागरिकांना याचा फायदा होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असलेल्या सहा जिल्ह्यातील जवळपास ७० हजार प्रकरणे आता खंडपीठामध्ये चालवली जाणार आहेत.
advertisement
सरन्यायाधीशांना कोल्हापुरात 'काय ती झाडी-काय ते डोंगर' डायलॉगची आठवण
विवेक घाडगे पाटील, संग्राम देसाई मला आग्रह करायचे की कोल्हापुरात कार्यक्रमासाठी या. मुंबईत बार काऊन्सिल ऑफ इंडियाची परिषद होती. त्या परिषदेत विवेक घाडगे पाटील यांचे भाषण ऐकले. कोल्हापूरबद्दल ते भरभरून बोलत होते. अगदी त्याच वेळी महाराष्ट्रातील नेत्यांचा गुवाहाटी दौरा सुरू होता. घाडगे पाटलांचे भाषण ऐकून काय ते झाडी.. काय ते डोंगर... असा संवाद मला आठवला, असे सरन्यायाधीश गवई यांनी सांगितले.
कोल्हापूरला येईल तर सर्किट बेंचच्या उद्घाटनासाठीच- सरन्यायाधीश
कोल्हापूरच्या कार्यक्रमासाठी मला अनेकदा बोलवणे आले परंतु मी ठरवले होते की कोल्हापूरला येईल तर नियतीने साथ दिली तर १४ मे २०२५ नंतरच येईल आणि सर्किट बेंचच्या उद्घाटनासाठीच येईल... असे सरन्यायाधीश गवई म्हणताच टाळ्यांचा एकच कडकडाट झाला.
आपल्याला मिळालेला अधिकार हा राजवैभव, राजविलास उपभोग घेण्यासाठी नसून आपल्या रंजलेल्या गांजलेल्या प्रजेसाठी आहे, असे शाहू राजांनी सांगितले होते. त्यांच्या या वाक्याचा माझ्या जीवनावर मोठा प्रभाव आहे. पद हे अधिकार गाजविण्यासाठी नाही, नियतीने सेवा करण्याची दिलेली संधी आहे, त्यानुसार मी मार्गक्रमण करण्याचा प्रयत्न केलाय, असे सरन्यायाधीशांनी आदरपूर्वक स्पष्ट केले. तसेच त्यांचे सर्वोच्च न्यायालयातील सहकारी समरेंद्र निंबाळकर यांनी शाहू महाराज यांच्यावर केलेली खास कविताही ऐकवली.
"शाहू महाराजांचा वारसा सांगणे म्हणजे समतेचा कैवार घेणं, संधी समानता मानणं, लोकशाहीचे आढळत्व, माणसाला माणूस म्हणून सन्मानाने जगू देणं....
शाहू महाराजांचा वारसा सांगणे शिक्षणाची सक्ती, देवदासी प्रतिबंधी कायदा, घरगुती हिंसाचार मनाई, असे कायदे शतकापूर्वी कठोरपणे अमलात आणणे...
शाहू महाराजांचा वारसा सांगणे म्हणजे कला क्रीडेला प्रोत्साहन, राधानगरी धरणाचे निर्माण, कृषी औद्योगिक समाजाच्या निर्माणाची सतत तहान, जनतेचा लोकराजा होणं...
शाहू महाराजांचा वारसा सांगणे म्हणजे, पुरोगामी विचार मानणं, बोलतो तेच आचारणं, गोरगरिबांच्या उद्धारासाठी जीवात जीव असेपावेतो अखंडपणे जूज मांडणं..."
शाहू छत्रपती-बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नात्याविषयी सरन्यायाधीश भरभरून बोलले
बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनात शाहू महाराज यांचे अमूलाग्र स्थान राहिले. लंडनमधून अर्धवट शिक्षण सोडून आलेल्या बाबासाहेबांना शाहू महाराजांनी आर्थिक मदत करून पुन्हा लंडनला पाठवले. त्याचवेळी 'बाबासाहेबांनी द प्रोब्लेम ऑफ रुपी' हा ऐतिहासिक ग्रंथ लिहिला ज्यावर आपली अर्थव्यवस्था उभी आहे, असा विशेष उल्लेख सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केला.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी डॉ. आंबेडकर यांच्या लंडनमधील घराचे स्मारकात रुपांतर केले. मी तिथे दोन तीन वेळा जाऊन आलो. तसेच शाहू महाराजांचे हस्ताक्षर असलेले डॉ. आंबेकरांना लिहिलेले पत्र लंडनच्या स्मारकात आहे, अशी विशेष आठवणही सरन्यायाधीश गवई यांनी सांगितली.
चळवळ चालू ठेवण्याकरिता बाबासाहेब आंबेडकर यांना मूकनायक सुरू ठेवायचे होते. पंरतु आर्थिक विवंचनेमुळे ते सुरू करू शकत नव्हते. त्यावेळी राजर्षि शाहू महाराज पुढे आले आणि त्यांनी सढळ हस्ते चळवळीचा आवाज जिवंत राहावा म्हणून त्याकाळी ३ हजारांची मदत केली. माणगावमध्ये आयोजित बहिष्कृत समाजाच्या परिषदेचे उद्घाटन करून तुम्ही (बहुजन लोकांनी) योग्य पुढारी निवडलात, असे गौरवोद्गार शाहू महाराजांनी काढले, हा प्रसंगही सरन्यायाधीश गवई यांनी आवर्जून भाषणात सांगत शाहू छत्रपती-बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाते उलगडले.