मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी राज्य सरकारने मंगळवारी काढलेल्या जीआर वरुन ओबीसी नेत्यांमध्ये नाराजीचे वातवरण दिसून आलं. या जीआरचे कॅबिनेट बैठकीत पडसाद उमटले. छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याने ओबीसीमधील नाराजीची चर्चा जोरदारपणे सुरू झाली. भुजबळांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार घातल्यानंतर राजकीय चर्चांनादेखील उधाण आले. भुजबळांच्या बहिष्कारावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मौन सोडले.
advertisement
मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेले मनोज जरांगे यांचे उपोषण मंगळवारी संपले. राज्य सरकारने जरांगे यांच्या आठ पैकी 6 मागण्या मान्य केल्या. मराठा-कुणबी दाखल्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय उपसमितीने घेतला. आंदोलनाच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर मराठा आंदोलकांनी आझाद मैदान आणि परिसरात जोरदार आनंद साजरा केला. मराठा आरक्षणाबाबत शासन निर्णय झाल्यानंतर आता ओबीसी नेत्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण दिसून आले.
मंत्रिमंडळ बैठकीवर भुजबळांचा बहिष्कार...
बुधवारी, राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. छगन भुजबळ यांनी राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांसाठी असलेल्या प्री-कॅबिनेट बैठकीला उपस्थिती लावली. मात्र, कॅबिनेट बैठकीवर बहिष्कार घालत त्यांनी अनुपस्थिति दाखवली. भुजबळांच्या या पावित्र्याने चर्चांना उधाण आले होते. सरकारने मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने काढलेल्या जीआर विरोधात कोर्टात जाणार असल्याचे भुजबळ यांनी म्हटले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून छगन भुजबळ यांनी कॅबिनेट बैठकीकडे पाठ फिरवली. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना भाष्य केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, छगन भुजबळ यांच्याशी माझी फोनवरून चर्चा झाली आहे. भुजबळ हे कॅबिनेट बैठकीतून निघून गेले नसल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठासून सांगितले.
मराठा आरक्षणाच्या जीआर वरून ओबीसींमध्ये असलेल्या नाराजीवरही त्यांनी भाष्य केले. त्यांनी म्हटले की. हा सरसकट आरक्षणचा जीआर नाही. तर, पुराव्यासाठीचा जीआर आहे. मराठवाड्यातील पुरावे हैदराबाद गॅझेटमध्ये आहेत. त्यामुळे त्यात त्यांचा समावेश करण्यात आला. जे आरक्षणाचे खरे हक्कदार आहेत, त्यांना आरक्षण मिळणार आहे. ओबीसी संघटनांनीदेखील याचे स्वागत केले आहे. तर, छगन भुजबळांसह इतर ओबीसी नेत्यांच्या मनातील शंका दूर करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.
आम्ही मराठ्यांचे आरक्षण मराठ्यांना देणार आहोत. ओबीसींचे आरक्षण हे ओबीसींना देणार आहोत. आम्ही कोणाच्याही हक्काचे दुसऱ्यांना देणार नसल्याचे भूमिका असून सरकार कोणत्याही समाजाला एकमेकांसमोर संघर्षासाठी उभं करणार नसल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले.