TRENDING:

कोकाटेंची आमदारकीवर टांगती तलवार; उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत हाती येताच सर्वोच्च न्यायालयात धाव

Last Updated:

आमदारकी वाचवण्यासाठी माणिकराव कोकाटे आता सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

impactshort
इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज
advertisement
मुंबई :   खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या सरकारी गृहनिर्माण योजनेच्या लाभप्रकरणी माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा प्रथमदर्शनी सहभाग स्पष्टपणे सिद्ध झाल्याचे निरीक्षण नोंदवत, मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी त्यांची दोषसिद्धी स्थगित करण्यास ठाम नकार दिला. मात्र, न्यायालयाने त्यांच्या दोन वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेला स्थगिती देत त्यांना तात्पुरता दिलासा दिला. तसेच या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत एक लाखाच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
News18
News18
advertisement

दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात आजच जाणार आहेत. माणिकराव कोकाटे दोषी आहेत. त्यामुळं त्यांची आमदारकी जाणार असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तर दुसरीकडे हीच आमदारकी वाचवण्यासाठी माणिकराव कोकाटे आता सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

नेमकं प्रकरण काय? 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत हाती येताच कोकाटे सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती आहे. कोकाटे यांचे प्रकरण उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असताना सत्र न्यायालयाच्या निकालाला स्थगित देण्याची करणार मागणी करण्यात आली. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिकांचा लाभ घेतल्याप्रकरणी कोकाटेंना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. कोकाटेंच्या दोषसिद्धीला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. दोन वर्षांच्या शिक्षेवर स्थगित नसल्याने कोकाटेंच्या आमदारकीवर टांगती तलवार आहे. त्यामुळेच आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत हाती येताच माणिकराव कोकाटे हे सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती आहे. शिक्षा केवळ दोन वर्षांची असल्याने केवळ शिक्षेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देत उच्च न्यायालयाने कोकाटेंना जामीन मंजूर केला आहे

advertisement

आमदारकी रद्द होण्याची चिन्हे

टॉप व्हिडीओज

सर्व पहा
हिवाळ्यात खा रोज 1 चमचा मध, हे आजार जवळ पण नाही येणार,महत्त्वाच्या टिप्सचा Video
सर्व पहा

लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ८ (३)अन्वये न्यायालयाकडून कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा ठोठावण्यात आल्यास आमदारकी रद्द होते. उच्च न्यायालयाने कोकाटे यांच्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिल्याने त्यांची आमदारकी रद्द होण्याची दाट शक्यता आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार अशा प्रकरणांमध्ये विधानसभा अध्यक्षांकडून अपात्रतेची घोषणा केली जाते. परंतु, कोकाटे हे उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत.

advertisement

मराठी बातम्या/महाराष्ट्र/
कोकाटेंची आमदारकीवर टांगती तलवार; उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत हाती येताच सर्वोच्च न्यायालयात धाव
बातम्या
फोटो
व्हिडिओ
लोकल