राज्यात आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नगरविकास विभागाकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर निधी वाटप केला जात आहे. मात्र या निधीवाटपामध्ये गरज, प्रस्ताव सादरीकरण आणि सुसंगततेची तपासणी न करता अनेक पालिकांना मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला जात असल्याचे समोर आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निधीवाटपावर नियंत्रण आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
advertisement
सूत्रांच्या माहितीनुसार, यापुढे नगरविकास विभागामार्फत कोणत्याही योजनेंतर्गत कामांना मंजुरी देण्याआधी मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे निधीवाटपाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नियोजनशीलता सुनिश्चित होणार आहे.
गेल्या काही महिन्यांत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, श्रमसाफल्य आवाज योजना, नगरोत्थान अभियान आणि अमृत अभियानाच्या माध्यमातून विविध नगर परिषद व महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निधी वितरित करण्यात आला. परंतु, काही ठिकाणी हा निधी गरज नसतानाही मंजूर करण्यात आला, तर काही पालिकांनी मिळालेला निधी वापरातच आणला नाही. त्यामुळे सार्वजनिक निधीचा अपव्यय झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात स्वपक्षीय नगरसेवक, आमदार यांना प्राधान्य देत निधी वाटप करण्यात आल्याचा आरोपही अनेक वेळा झाला आहे. त्यात शिवसेनेत बाहेरून आलेल्या नगरसेवकांना प्राधान्याने निधी दिला गेल्याचेही निदर्शनास आले. त्यामुळे भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निधीवाटपाच्या प्रक्रियेत राजकीय पक्षीयता न ठेवता गरज, सुसाध्यता आणि योजनेच्या निकषांनुसार निर्णय घेण्याचे धोरण स्पष्ट केले आहे.या धोरणामुळे सत्ताधारी पक्षातील तिन्ही पक्षांच्या नगरसेवकांना यापुढील काळात समान निधी मिळताना पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे या धोरणाचा फायदा महायुतीला होताना पाहायला मिळेल.
मुख्यमंत्र्यांच्या नव्या आदेशामुळे नगरविकास विभागाच्या निधीवाटपातील अनियमितता रोखण्यास मदत होणार असून, निधीवाटप अधिक पारदर्शक व गरजेनुसार होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.