धनंजय मुंडेंच्या अडचणीत वाढ, वाल्मिक कराडच्या मदतीने केलेला 'तो' व्यवहार नडला; कोर्टाचा मोठा निर्णय

दरम्यान या निर्णयानंतर आमदार धनंजय मुंडे यांच्या वतीला मी देखील न्यायालयात अर्ज दाखल केला यानंतर न्यायालयाने दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेत या खटला संदर्भात अपील करेपर्यंत खटल्यास स्थगिती दिली आहे.. असे असले तरी हा खटला त्यानंतर सुरू होणार असल्याने धनंजय मुंडे यांच्या अडचणीमध्ये वाढ झाली आहे.

नेमकं प्रकरण काय? 

advertisement

अंबाजोगाई तालुक्यातील पुस व तळणी शिवारातील शेतकरी मुंजा किशनराव गित्ते यांची मौजे पूस शिवारातील गट नं. 28 मधील 3 हेक्टर 12 आर जमीन 'जगमित्र शुगर मिल्स' या नियोजित कारखान्यासाठी 2011- 12 मध्ये खरेदी करण्यात आली होती. ही जमीन खरेदी करताना धनंजय मुंडे, वाल्मिक कराड आणि सूर्यभान मुंडे यांनी फिर्यादीसह इतर साक्षीदारांना कारखान्यात नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले होते. केवळ 50 लाख रुपयांत हा व्यवहार ठरला होता. ठरलेल्या 50 लाख रुपयांपैकी केवळ 10 लाख रुपये फिर्यादीला मिळाले. उर्वरित 40 लाख रुपयांचा धनादेश वटवण्याआधीच बाद झाला.

पोलिसांनी घेतली नाही दखल

वारंवार पाठपुरावा करूनही पैसे न मिळाल्याने मुंजा गित्ते यांनी अंबाजोगाई तालुक्यातील बर्दापूर पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. मात्र, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर पोलिसांनी तपास करून धनंजय मुंडे व इतरांविरुद्ध भा.दं.वि. कलम 420, 465, 468, 471, 419, 34 अन्वये दोषारोपपत्र दाखल केले होते.

न्यायालयात काय घडलं? 

दरम्यानच्या काळात, अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने आरोपींचा दोषमुक्तीचा अर्ज मंजूर केला होता. सरकारी पक्षाने या निर्णयाला आव्हान न दिल्याने, फिर्यादी मुंजा गित्ते यांनी अ‍ॅड. अनंत बा. तिडके यांच्यामार्फत अंबाजोगाई सत्र न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका (Revision Application) दाखल केली.

या याचिकेवर सुनावणी करताना अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए.बी. भस्मे साहेब यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. फिर्यादीच्या कथनात तथ्य असल्याचे मान्य करत न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल बाजूला सारला आणि मूळ फिर्याद पुनरुज्जीवित करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात मुंजा गित्ते यांच्या वतीने अ‍ॅड. अनंत बा. तिडके यांनी बाजु मांडली. या आदेशामुळे आता धनंजय मुंडे यांच्यासह इतर आरोपींना पुन्हा न्यायालयीन खटल्याला सामोरे जावे लागणार आहे..