वडिलोपार्जित जमीन, मालमत्तेवर किती वर्षांपर्यंत दावा करता येतो? नियम काय सांगतो?

वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणजे नेमकी कोणती?

वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणजे कुटुंबात चार पिढ्या सलग वारशाने हस्तांतरित झालेली आणि अधिकृतपणे विभागणी न झालेली मालमत्ता. पणजोबांकडून आजोबांकडे, आजोबांकडून वडिलांकडे आणि वडिलांकडून मुलांकडे अशी मालमत्ता गेली, तर तिला वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणतात. विशेष म्हणजे, अशा मालमत्तेवर मुलांना जन्मत:च कायदेशीर हक्क प्राप्त होतो. त्यामुळे वडिलांनी एकतर्फी निर्णय घेऊन ही मालमत्ता विकणे किंवा वाटणे कायदेशीरदृष्ट्या मान्य होत नाही, जोपर्यंत सर्व वारसदारांची परवानगी घेतली जात नाही.

advertisement

दावा दाखल करण्याची कायदेशीर वेळमर्यादा

भारतीय मर्यादा कायदा, 1963 नुसार वडिलोपार्जित मालमत्तेवरील आपला हक्क सिद्ध करण्यासाठी 12 वर्षांच्या आत दावा दाखल करणे अनिवार्य आहे. म्हणजेच, जर एखाद्या व्यक्तीला हक्कापासून वंचित ठेवले गेले असेल किंवा त्याची मालमत्तेतून नावे काढून टाकण्यात आली असतील, तर 12 वर्षांच्या आत न्यायालयात अर्ज करणे आवश्यक आहे. या कालावधीपलीकडे दावा केल्यास न्यायालय तो स्वीकारण्याची शक्यता फारच कमी असते.

काही परिस्थितीत वेळमर्यादा वाढू शकते का?

होय, अपवादात्मक परिस्थितीत न्यायालय 12 वर्षांनंतरही दावा विचारात घेऊ शकते. मात्र त्यासाठी मजबूत पुरावे, कागदपत्रे आणि विलंबाचे ठोस कारण न्यायालयासमोर सादर करावे लागते. फसवणूक, मानसिक अस्वस्थता, चुकीची माहिती, जाणीवपूर्वक केलेला गैरवापर, कागदपत्रांमध्ये फेरफार अशा कारणांमुळे उशीर झाल्यास न्यायालय दावा स्वीकारू शकते. पण अशा प्रकरणांची संख्या अत्यंत कमी असते आणि प्रत्येक प्रकरण वेगळ्या प्रकारे तपासले जाते.

वडिलोपार्जित मालमत्तेतून मुलांचे नाव काढून टाकता येते का?

याचं उत्तर नाही असं आहे. पालक फक्त स्वत:च्या कमाईतील मालमत्ता मुलांना न देण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. पण वडिलोपार्जित मालमत्तेतील हक्क हा कायदेशीर आणि जन्मसिद्ध असल्यामुळे मुलांना त्यातून सहजपणे बेदखल करता येत नाही. काही विशेष प्रकरणांत न्यायालय परवानगी देते, परंतु ते अत्यंत दुर्मीळ असते आणि त्यातही निकाल पालकांच्या बाजूने लागेल याची शाश्वती नसते.