TRENDING:
महाराष्ट्रातील एका विस्मरणात गेलेल्या गावात निर्भया एकटीच, छपराच्या झोपडीत राहते. खरं तर झोपडी म्हणावी की नाही, अशी परिस्थिती आहे. नागपूरपासून सुमारे १६० किमी अंतरावर एका दुर्गम गावात 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ची टीम पोहोचली निर्भयाच्या शोधात... काही वर्षांपूर्वी अर्धांगवायूचा झटका आल्याने निर्भयाची हालचाल मंदावली आहे. घरात खायला काही नाही. चूल कधी पेटली तर पेटते. कुणी खायला आणून दिले तर खाते.. नाही तर भूक तिच्या साथीला असतेच...
advertisement
तो निकाल म्हणजे 'न्यायवस्थेवर कायमचा लागलेला डाग'- भूषण गवई
सरन्यायाधीशपदाचा कार्यकाळ संपण्याच्या दहा दिवस आधी, भूषण गवई यांनी राजधानी नवी दिल्लीत बोलताना महाराष्ट्रातल्या निर्भयाचा उल्लेख केला. तसेच तो निकाल 'न्यायवस्थेवर डाग' असल्याचे ते संतापून म्हणाले. १४ वर्षांच्या निर्भयावर पोलीस स्टेशनमध्ये पोलिस हवालदार गणपत आणि तुकाराम यांनी बलात्कार केला होता. १९७९ मधील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात निर्भयावरील अत्याचार प्रकरणात दोन्ही आरोपींना निर्दोष सोडले गेले. याच निकालाला 'न्यायवस्थेवर कायमचा लागलेला डाग' असे भूषण गवई यांनी संबोधले.
निर्भयावरील अत्याचाराची घटना
गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज पोलीस ठाण्यात आपल्या भावासोबत आणि वडसा येथील एका व्यक्तीबरोबर गेली होती, जिथे ती घरकाम करायची. ती निरक्षर होती, वयाने लहान होती. लैंगिकता काय असते, हे कळण्याचे तिचे वय देखील नव्हते. पण तिच्यासोबत त्या दिवशी घडलं ते निव्वळ क्रूर आणि अमानवीय होतं. खाकीतल्या गिधाडांनी तिच्या शरीराचे लचके तोडले होते. कोठडीतच बलात्काराची बळी ठरू, असे तिच्या मनातही कधी आले नसेल. पण प्रत्यक्षात त्या दिवशी घडलेलं कधीही न विसरण्याजोगे होतं.
अन् खाकीतल्या गिधाडांना न्यायालयाने निर्दोष सोडलं!
प्रकरण न्यायालयात गेल्यावर दोन्ही पोलिसांना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली गेली. पण मुंबई उच्च न्यायालयाने एकाची निर्दोष मुक्तता केली. पुढे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर, खंडपीठाने दोघांच्याही शिक्षा रद्द केल्या. मुलीने आरडाओरड केली नाही, झटापट झाल्याचेही दिसत नाही तसेच तिच्या अंगावर जखमाही नव्हत्या, अशी कारणे सांगून न्यायालयाने दोघा आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
देशभरात संताप, महिलांचे लाखोंचे मोर्चे, सरकारला दखल घ्यावी लागली, कायदा बदलला
न्यायालयाच्या निर्णयाची संपूर्ण देशात चर्चा झाली. अनेकांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर कठोर शब्दात नासंपती व्यक्त केली. दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद आणि नागपूर सारख्या शहरांत स्त्रिया रस्त्यावर उतरल्या. देशाने पहिल्यांदाच कोठडीतील लैंगिक हिंसाचाराभोवतीचा कायदेशीर पोकळपणा उघड्या डोळ्यांनी पाहिला. परिणामी १९८३ मध्ये संसदेनं भारतीय दंड संहितेत दुरुस्ती केली. ‘क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) ॲक्ट’ने ३७६ (ए ते डी) हे कलम आणले, कोठडीतील बलात्काराची स्पष्ट व्याख्या केली, इन-कॅमेरा खटल्यांची सक्ती केली, पीडितेची ओळख गोपनीय ठेवण्याचे संरक्षण दिले, आणि कठोर शिक्षा होईल, असे धोरण आखले.
आता सगळं संपलंय, काय करणार..... निर्भयाची हतबलता
या सगळ्या घटनेवर विचारले असता खिन्न नजरेने पाहत- आता सगळे संपले आहे... काय करणार आता... असे म्हणून निर्भया थांबली. आता म्हातारपणात काम होत नाही. शरीराचा डावा भाग काम करत नाही. तिला दोन मुलं आहेत. एक मुलगा नागपूरला मजुरी करतो. तो कधीतरी येतो. तिला मदत करणारेही कुणी नाही. सामाजिक कार्यकर्ते येतात, संघटना येतात, फोटो काढतात, मदतीचे आश्वासन देऊन निघून जातात, पुन्हा येत नाहीत. तिच्याजवळ एक जुनं पासबुक आहे. २०२२ मध्ये शेवटचं अपडेट झालेलं... त्यात केवळ २०५० रुपये आहेत.
वयामुळे हाताच्या बोटांचे ठसे पुसले आहेत. बायोमेट्रिक मशीनवर नोंद होत नाही. जानेवारीपासून कोणतीही सरकारी मदत खात्यात आलेली नाही. स्वस्त धान्य दुकानातून कधीतरी धान्य मिळतं, तेही येईल तेव्हा.
निर्भयाच्या मदतीसाठी जातीने लक्ष घालतो, योजनांचे लाभ देतो- जिल्हाधिकाऱ्यांचा शब्द
वृद्धांसाठी सरकारच्या अनेक योजना आहेत, पण त्या योजनांपासून निर्भया वंचित आहे. याविषयी चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गोवडा यांच्याशी टाइम्सची टीम बोलली असता, निर्भयाला योजनांचा लाभ कसा मिळेल, याकामी जातीने लक्ष लागतो. सरकारच्या योजनेचा लाभ मिळेल, अशी व्यवस्था करतो. निर्भयाच्या मदतीसंदर्भात मी ग्वाही देतो, असे त्यांनी सांगितले.