अनुकंपा नियुक्तीसाठी सुधारित योजना लागू
या नव्या धोरणानुसार अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती केवळ मंजूर व रिक्त गट-क आणि गट-ड संवर्गातील पदांवरच दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार असून आपत्कालीन परिस्थितीत कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळणार आहे.
वयोमर्यादा आणि पात्रतेचे स्पष्ट निकष
या योजनेअंतर्गत किमान वयोमर्यादा १८ वर्षे आणि कमाल ४५ वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे. नियुक्तीसाठी संबंधित पदासाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक, व्यावसायिक व तांत्रिक पात्रता पूर्ण करणे बंधनकारक राहणार आहे. गट-क पदांसाठी सेवाप्रवेश नियम काटेकोरपणे लागू राहतील.
advertisement
पती-पत्नीसाठी विशेष सवलत
दिवंगत कर्मचाऱ्याचा पती किंवा पत्नी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता पूर्ण करत नसल्यास, त्यांना गट-ड संवर्गातील पदावर नियुक्ती देताना शैक्षणिक अर्हतेत सवलत दिली जाणार आहे. ही सवलत फक्त पती किंवा पत्नीसाठीच मर्यादित राहणार असल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कोण पात्र? प्राधान्यक्रम निश्चित
अनुकंपा नियुक्तीसाठी प्रथम प्राधान्य दिवंगत कर्मचाऱ्याच्या पती किंवा पत्नीला देण्यात येईल. त्यानंतर मुलगा किंवा मुलगी, विधवा अथवा परित्यक्ता मुलगी पात्र ठरेल. अविवाहित कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत त्याच्यावर पूर्णतः अवलंबून असलेला भाऊ किंवा बहीण यांना संधी दिली जाऊ शकते. यासाठी कुटुंबातील इतर सदस्यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असेल.
या परिस्थितीत लाभ मिळणार नाही
जर दिवंगत कर्मचाऱ्याचा पती किंवा पत्नी शासकीय, निमशासकीय सेवेत किंवा शासन वेतन देत असलेल्या संस्थेत कार्यरत असेल, तर संबंधित कुटुंबाला अनुकंपा नियुक्तीचा लाभ मिळणार नाही. तसेच ३१ डिसेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबालाही या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
वारसा हक्क नाही, नियमांनुसारच नियुक्ती
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की अनुकंपा नियुक्ती हा कोणताही वारसाहक्क नाही. प्रतीक्षा यादीतील ज्येष्ठता, पात्रता आणि रिक्त पदांच्या उपलब्धतेनुसारच नियुक्ती दिली जाईल. शाळा व्यवस्थापनाने सक्षम प्राधिकरणाच्या शिफारशीनुसारच नियुक्ती करावी लागेल.
नियमबाह्य नियुक्तींवर कारवाईचा इशारा
शाळा व्यवस्थापनाने थेट किंवा नियमबाह्य नियुक्ती केल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा सरकारने दिला आहे. विलंब टाळून नियमांनुसार नियुक्ती प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
