सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, एका महिलेची सरपंच पदासाठी निवड झाली हे वास्तव गावकऱ्यांच्या पचनी न पडल्याचं दाखवणारं हे उदाहरण आहे. सार्वजनिक पदांवर पोहोचणाऱ्या महिला या खूप संघर्ष करून हा टप्पा गाठतात हे आपण स्वीकारायला हवं असंही न्यायालयाने म्हटलं.
एक देश म्हणून सर्व क्षेत्रात लैंगिक समानता आणि महिला सक्षमीकरणाचं ध्येय गाठण्यासाठी सार्वजनिक कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना योग्य प्रतिनिधीत्व देण्याच्या घटनात्मक प्रयत्नांचा समावेश आहे. पण प्रत्यक्षात अशा काही घटना आणि उदाहरणे जो विकास साधायचा आहे त्यात अडथळा आणत असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.
advertisement
विचखेडा गावच्या सरपंच मनिषा पानपाटील यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, सत्याला त्रास होतो पण न्याय मिळतो. आम्ही कोणतंच अतिक्रमण केलं नाही. आम्हाला विनाकारण अडकवलं आणि अडीच वर्षे सत्तेपासून दूर ठेवलं. यामुळे गावचा विकास करता आला नाही आणि उरलेल्या कार्यकाळात राहिलेली कामे पूर्ण करणार असल्याचा विश्वास मनीषा पानपाटील यांनी व्यक्त केला.
विचखेडाच्या सरपंच मनिषा पानपाटील यांच्याविरोधात ग्रामस्थांनी अतिक्रमणाची तक्रार केली होती. सरकारी जमिनीवर बांधलेल्या घरात त्या राहतात असा आरोप केला होता. यावर मनिषा यांनी आपण पती आणि मुलांसोबत भाड्याच्या घरात वेगळं राहत असल्याचं सांगितलं होतं. मनिषा यांच्याविरोधात गावातल्या ओंकार भिल, आसाराम गायकवाड, गणपत भिल, पंडित पवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती.
जिल्हाधिकारी ते उच्च न्यायालयाचा निर्णय आला विरोधात
तक्रारीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मनिषा पानपाटील यांना सरपंचपदासाठी अपात्र ठरवलं होतं. विभागीय आयुक्तांनीसुद्धा यावर निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर मनिषा यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. तिथेही मनिषा यांच्या विरोधात निकाल लागला. शेवटी त्या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या आणि तिथे मनिषा यांच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला.