TRENDING:

Maharashtra Cabinet: अर्थ खात्याचा विरोध, तरी भाजप आमदारांच्या गिरणीला कोट्यवधींची मदत! मंत्रिमंडळाचा निर्णय

Last Updated:

Maharashtra Cabinet : मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महायुती सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यातील एका निर्णयाची चांगलीच चर्चा रंगली आहे.

impactshort
इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज
advertisement
मुंबई: मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महायुती सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यातील एका निर्णयाची चांगलीच चर्चा रंगली आहे. विदर्भातील अकोला जिल्ह्यातील नीलकंठ सहकारी सूतगिरणीसाठी राज्य सरकारने 36.4 कोटी रुपयांचे भागभांडवल मंजूर केले आहे. हा कारखाना भाजप आमदार रणधीर सावरकर यांच्याशी संबंधित असल्याची माहिती समोर आली आहे.
अर्थ खात्याचा विरोध, भाजप आमदारांच्या गिरणीला कोट्यवधींची मदत! मंत्रिमंडळाचा निर्णय
अर्थ खात्याचा विरोध, भाजप आमदारांच्या गिरणीला कोट्यवधींची मदत! मंत्रिमंडळाचा निर्णय
advertisement

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नीलकंठ सहकारी सूतगिरणीसाठी आर्थिक मदत देऊ केली आहे. या कारखान्याचे उपाध्यक्ष भाजप आमदार रणधीर सावरकर आहेत. कारखान्याच्या मदतीबाबत राज्याच्या वित्त आणि नियोजन विभागांनी आक्षेप उपस्थित केले होते. मात्र, या आक्षेपांना फेटाळून लावत मंत्रिमंडळाने सरकारी मदत "विशेष प्रकरण" म्हणून मंजूर केली, असल्याचे वृत्त एका वृत्तपत्राने सूत्रांच्या हवाल्याने दिले आहे.

advertisement

रणधीर सावरकर हे अकोला पूर्वेचे तीन वेळा आमदार आहेत आणि विधानसभेत भाजप विधिमंडळ पक्षाचे मुख्य प्रतोद आहेत. ही गिरणी 1965 मध्ये स्थापन झाली आणि 2008 मध्ये बंद पडली. तेव्हापासून ती कार्यरत नाही. गिरणी व्यवस्थापनाने गिरणी पुन्हा सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत मागितली होती. बंद पडलेल्या गिरण्यांना मदत देण्यासाठी राज्याचे धोरण नाही. त्यांचे धोरण स्थापन होत असलेल्या आणि भागभांडवलाची आवश्यकता असलेल्या नवीन गिरण्यांना मदत प्रदान करते.

advertisement

सरकारच्या प्रस्तावावर वित्त खात्याचा आक्षेप काय?

मंत्रिमंडळासमोरील प्रस्तावावर आक्षेप घेत नियोजन विभागाने असे म्हटले आहे की राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणात बंद गिरण्यांना वित्तपुरवठा करण्याची तरतूद नाही. वित्त विभागाने म्हटले आहे की, अपवाद म्हणून बंद गिरण्यांना भागभांडवल देणे चुकीचे उदाहरण ठरेल आणि इतर अनेक गिरण्या अशाच प्रकारचे प्रस्ताव पाठवतील, अशीही भीतीही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

advertisement

 विदर्भातील शेतकऱ्यांचा फायदा...

"काही अडचणीमुळे 2008 मध्ये गिरणी बंद पडली होती. त्यानंतर काही सरकारी भागभांडवलाशिवाय गिरणी पुन्हा सुरू करणे कठीण झाले असते. यामुळे बँक कर्जे वसूल होण्यास मदत होते, असे रणधीर सावरकरांनी एका वृत्तपत्राला सांगितले. गिरणीची 150 एकर जमीन असली तरी, व्यवस्थापन गिरणी पुन्हा सुरू करण्यासाठी या मौल्यवान मालमत्तेचा वापर करू इच्छित नव्हते आणि निधी पर्यायांचा शोध घेत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

advertisement

सावरकर म्हणाले की, एकदा गिरणी पुन्हा सुरू झाली की, ते विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी आणि राज्य सरकारसाठी फायदेशीर ठरेल. "ही गिरणी रोजगार निर्माण करेल आणि शेतकऱ्यांकडून कच्चा कापूस देखील खरेदी करेल," असे ते म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले की, सध्या राज्यातील बराचसा कच्चा कापूस कोइम्बतूरमधील सूतगिरण्यांमध्ये जातो. "जर राज्यातील सूतगिरण्यांमध्ये कापसावर प्रक्रिया केली गेली तर त्यातून मिळणारा महसूल राज्याकडेच राहील," असेही त्यांनी सांगितले.

मराठी बातम्या/महाराष्ट्र/
Maharashtra Cabinet: अर्थ खात्याचा विरोध, तरी भाजप आमदारांच्या गिरणीला कोट्यवधींची मदत! मंत्रिमंडळाचा निर्णय
बातम्या
फोटो
व्हिडिओ
लोकल