लोकसभा निवडणुकीत सांगली, कोल्हापूर पट्ट्यात फटका बसल्यानंतर स्थगिती दिलेल्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाचे काम पुन्हा एकदा सुरू होणार आहे. सांगली कोल्हापूरमधील शेतकऱ्यांच्या विरोधाला न जुमानता सरकारने भूसंपादनासाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता दिली आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला.
शक्तिपीठ महामार्ग हा महायुती सरकारचा 'स्वप्नवत प्रकल्प' आहे. शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा होणारा विरोध लक्षात घेता मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि हसन मुश्रीफ यांनी शासनाला पुर्नविचार करून निर्णय घेण्याची विनंती केली. शक्तिपीठ महामार्ग हा १२ जिल्हे आणि ३९ तालुक्यातून जाणारा महामार्ग असून तो राज्यासाठी फायदेशीर आहे मात्र शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारा आहे, अशी रोखठोक भूमिका मांडत लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत शक्तिपीठ महामार्गामुळे मोठा फटका बसल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय होणे अपेक्षित आहे, असे मत मंत्रिमंडळ बैठकीत दोन्ही मंत्र्‍यांनी मांडल्याचे कळते.
advertisement
स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महानगर पालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचा विरोध सरकारला परवडण्याजोगा नाही, अशी धोक्याची जाणीवही मुश्रीफ आणि आबिटकर या दोन्ही मंत्री महोदयांनी सरकारला करून दिली. मात्र तरीही सरकार शक्तिपीठ महामार्गाच्या निर्णयावर ठाम असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. दोन्ही मंत्री महोदयांची मते ऐकून घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांची त्या त्या वेळी चर्चा करून मार्ग काढला जाईल, असे सांगत मंत्रिमंडळाने भूसंपादनासाठी २० हजार कोटींची तरतूद करून घोडे दामटले.