या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, शासकीय कर्मचाऱ्यांनी फेसबुक, एक्स (पूर्वीचे ट्विटर), इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सअॅप यासारख्या माध्यमांवर व्यक्त होताना किंवा पोस्ट करताना शासनाच्या धोरणांचे उल्लंघन होता कामा नये. गोपनीय माहिती सार्वजनिक करणे, शासनविरोधी खोट्या किंवा अप्रामाणिक माहितीचा प्रचार करणे, तसंच जाती, धर्म, भाषा, प्रांत किंवा सामाजिक गटांमध्ये तेढ निर्माण करणाऱ्या टिप्पणी अथवा मजकुराचे प्रसारण यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
advertisement
नवीन नियमावलीत काय?
शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वैयक्तिक खात्यावरून शासकीय निर्णयांविषयी टीका किंवा गैरसमज निर्माण करणारे पोस्ट करू नयेत. कोणतीही माहिती प्रसारित करण्यापूर्वी ती शासनाने अधिकृतपणे जाहीर केली आहे का, याची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. खातरजमा केल्यामुळे एकाकी माहिती ही प्रसारित होणार नाही आणि चुकीचा संदेश देखील जाणार नाही.
काय होणार कारवाई?
या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची प्रक्रिया राबवली जाईल, असा इशारा परिपत्रकात देण्यात आला आहे. यामध्ये सेवा नियमांचे उल्लंघन केल्यास निलंबन, वेतन कपात, पदोन्नती थांबविणे यासारख्या कारवायांचा समावेश असू शकतो.
राज्य शासनाने स्पष्ट केलं आहे की, शासकीय कर्मचारी हे शासनाचे चेहरा म्हणून जनतेसमोर असतात. त्यांच्या वर्तनाचा आणि वक्तव्यांचा जनमानसावर मोठा प्रभाव पडतो. त्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडियावर जबाबदारीने वागावं, अचूक आणि अधिकृत माहितीच प्रसारित करावी आणि शासनाच्या कार्यपद्धतीप्रती निष्ठा राखावी, असं आवाहन शासनाने केलं आहे.