सुमारे 52 टक्के आरक्षण असणाऱ्या मोठ्या संख्येतील जाती आणि गट आधीच राखीव प्रवर्गात आहेत. त्यामुळे राज्यातील 28 टक्के असलेल्या मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गात ठेवणं पुर्णपणे असामान्य ठरेल, अशी माहिती आयोगाने अहवालात दिली आहे.
दुसरीकडे या अधिवेशनापूर्वी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. ते ओबीसी आरक्षणावर ठाम आहेत. अधिवेशनात आधी सगेसोयरेची मागणी मान्य करा आणि नंतर मागासवर्ग आयोगाचा मसुदा चर्चेसाठी घ्या अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे.
advertisement
आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून देखील मराठा समाजाला कशा पद्धतीने 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देता येऊ शकतं, यासाठी विविध राज्यातील उदाहरणं या मसुद्यात नमूद केली आहेत. थोडक्यात 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडूनही टिकणारं आरक्षण देता येऊ शकतं. राज्यात शेतकरी आत्महत्या केलेल्या पैकी 94 टक्के व्यक्ती या मराठा समाजातील असल्याचं यात नमूद करण्यात आलं आहे.
पिवळी रेशन कार्ड धारकांपैकी 21.22 टक्के कुटुंबं ही मराठा समाजातील आहेत. या आकडेवारीवरून मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सिद्ध होतंय,असं राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणातून समोर आलं आहे. दारिद्र्य रेषेखालील एकूण कुटुंबांपैकी मराठा समाजाची 18.09 टक्के इतकी कुटुंबं आहेत.