नाशकात डोळे झाकून विश्वास ठेवला, शिंदेसेनेला 'त्या' पॅटर्नने दिला मोठा धक्का, अपयशाचं खरं कारण आलं समोर

या अपयशामागे अनेक कारणे पुढे येत आहेत. मंत्री दादा भुसे यांच्यावर नाशिक महानगरपालिकेसह मालेगाव महानगरपालिकेचीही अतिरिक्त जबाबदारी असल्याने ते पूर्ण क्षमतेने नाशिकमध्ये लक्ष केंद्रित करू शकले नाहीत. त्याचप्रमाणे शहरातील प्रमुख नेते अजय बोरस्ते, बंटी तिदमे, विलास शिंदे यांसारखे नेते आपापल्या प्रभागातील प्रचारात अडकून पडल्याने शहरव्यापी समन्वय साधला गेला नाही. याचा थेट फटका पक्षाच्या एकूण कामगिरीला बसल्याचे चित्र दिसून आले.

advertisement

त्र्यंबक पॅटर्न ठरला अपयशी

खरे तर याआधी नगरपालिका निवडणुकीत शिवसेनेने केलेली कामगिरी आणि तथाकथित ‘त्र्यंबक पॅटर्न’ नाशिकमध्ये पुन्हा यशस्वी ठरेल, या अपेक्षेवर पक्षाची रणनीती आधारलेली होती. मात्र महापालिका निवडणुकीतील मतदारांचा कौल वेगळाच ठरला. स्थानिक प्रश्न, उमेदवारांची प्रतिमा आणि संघटनात्मक ताकद या मुद्द्यांवर शिवसेना अपेक्षित प्रभाव पाडू शकली नाही.

यशस्वी ठरलेले मुद्दे

या निवडणुकीत शिवसेनेने काही बाबींमध्ये योग्य निर्णय घेतले. पक्षातील प्रमुख चेहरे आणि माजी नगरसेवकांना प्राधान्याने उमेदवारी देण्यात आली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रचारादरम्यान ‘नाशिकच्या भूमीची सेवा आई म्हणून करेन’ असे भावनिक आवाहन केले. तसेच ‘लाडक्या बहिणीचा भाऊ’ अशी प्रतिमा उभी करत शिंदे यांचे वैयक्तिक मार्केटिंग करण्यात आले, ज्याचा काही प्रमाणात फायदा पक्षाला झाला.

अपयशी ठरलेली रणनीती

मात्र अनेक बाबींमध्ये पक्षाची गणिते चुकली. कुंभमेळ्यासह नाशिक शहराच्या विकासासाठी नगरविकास खाते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे, हा मुद्दा प्रभावीपणे मांडण्यात आला, पण त्याचा अपेक्षित फायदा झाला नाही. तसेच त्र्यंबकेश्वर आणि दवळा येथील नगराध्यक्षांना प्रचारासाठी बोलावून खान्देशी मतदारांना साद घालण्याचा प्रयत्न उलट पक्षाच्या अंगलट आला. स्थानिक मतदारांना बाहेरील नेतृत्वाची साद फारशी रुचली नाही, असे निकालातून स्पष्ट झाले.

पुढील रणनीती, सत्तेत की विरोधात?

आता शिवसेना (शिंदेगट) पुढील भूमिकेकडे लक्ष देत आहे. मुंबईत युतीत लढून सत्ता राखण्यात यश आले असल्याने, जर राज्यस्तरावरून निर्णय झाला आणि भाजपने नाशिकमध्ये सत्तेत सहभागी होण्यास होकार दिला, तर शिवसेना सत्तेत सहभागी होऊ शकते. मात्र भाजपकडून अनुकूल निर्णय न झाल्यास शिवसेनेला नाशिकमध्ये विरोधी बाकावर बसावे लागणार आहे. त्यामुळे नाशिकमधील पुढील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे राज्यस्तरीय नेतृत्वाच्या निर्णयावर अवलंबून असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.