महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या कथित गैरव्यवहाराप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने आमदार रोहित पवार यांच्याविरोधात विशेष न्यायालयात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले. यापूर्वी ईडीने बारामती अॅग्रो आणि कन्नड सहकारी साखर कारखान्याच्या ५० कोटी रुपयांच्या मालमत्तांवर टाच आणली होती. रोहित पवार यांची याआधीही ईडीकडून दोन वेळा चौकशी झालेली आहे. शुक्रवारी ईडीने पुरवणी आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर रोहित पवार यांनी माध्यमांसमोर त्यांची भूमिका स्पष्ट केली.
advertisement
आक्षेपाचे सगळे मुद्दे रोहित पवार यांनी खोडून काढले, आरोपांचे खंडन
रोहित पवार म्हणाले, "कन्नड सहकारी साखर कारखाना २०१२ मध्ये राज्य सहकारी बॅँकेकडून घेतला. राज्य बॅँकेचे कर्ज न भरता आल्याने बॅँकेने २००९ ला ३२ कोटीचे कंत्राट काढले. ते कुणीही भरले नाही. २०११ ला नाबार्डने राज्य सहकारी बॅँकेत व्यवहार योग्य नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर आरबीआयने संचालक मंडळ बरखास्त केले आणि प्रशासक आणला. पुन्हा कन्नड कारखान्याचे ४५ कोटींचे कंत्राट काढले, ते देखील कुणी भरले नाही. पुन्हा नंतर ४५.९ कोटींचे कंत्राट काढले. त्यावेळी पाच कोटी जास्त भरून बारामती ॲग्रोने हा कारखाना विकत घेतला. नाबार्डने तत्कालीन ९७ नेत्यांच्या कार्यशैलीवर आक्षेप घेतला. त्यावरून तक्रार (एफआयआर) झाली, त्यात माझे नाव नव्हते. प्रशासक असताना कारखाना घेतला. नंतर माझे नाव तक्रारीत घेतले".
मी एकटाच सरकारच्या विरोधात बोलतो, त्यामुळे माझ्यावर कारवाई- रोहित पवार
यापूर्वी दोन वेळा ईडीने माझी बारा तास चौकशी केली. मी त्यांना काही कागदपत्रे दिली, त्यात त्यांना काही सापडले नाही. कारखान्यांवर सांकेतिक ताबा ईडीचा आहे. कारखान्याचे कामकाज अजूनही सुरू आहे, त्यावर माझा ताबा आहे. आता नियोजित कालावधीमध्ये आरोपपत्र करावे लागते, म्हणून पुरवणी आरोपपत्रात माझे नाव घेण्यात आले. याविरोधात मी न्यायालयात जाणार आहे. न्यायालयीन लढाई मी जिंकेन, यावर माझा विश्वास आहे. आक्षेप असलेले ९७ नेते एकनाथ शिंदे , भाजप आणि अजितदादांसोबत गेले आहेत. मी एकटाच सरकारच्या विरोधात बोलतो आहे, विरोध करतो आहे, म्हणून माझे नाव आरोपपत्रात घेण्यात आल्याचे रोहित पवार म्हणाले.