मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हैद्राबाद गॅझेट लागू करत मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला ओबीसी संघटनांचा तीव्र विरोध असून, मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश होत असल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे. परिणामी ओबीसी नेते आता दोन स्तरांवर – न्यायालयीन लढा आणि रस्त्यावरचे आंदोलन – अशा दुहेरी मार्गाने सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेणार आहेत.
advertisement
आज मुंबईत बैठक, ओबीसी संघटना आंदोलनाच्या पावित्र्यात...
सोमवारी मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियममध्ये ओबीसी नेत्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. या बैठकीत हैद्राबाद गॅझेट आणि सरकारच्या ताज्या निर्णयावर चर्चा होऊन पुढील रणनीती आखली जाणार आहे. तसेच 12 सप्टेंबर रोजी विदर्भातील ओबीसी नेते स्वतंत्र बैठक घेणार असून, या ठिकाणीही आंदोलनाची दिशा निश्चित होणार आहे.
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी बारामतीत मोर्चा काढूनही सरकारच्या निर्णयाविरोधात भूमिका स्पष्ट केली होती. आता ओबीसींच्या हक्कांसाठी आणि मराठा समाजाचा ओबीसी आरक्षणात घुसखोरी थांबवण्यासाठी राज्यभर संघर्ष यात्रा काढण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे.
नागपूरमध्ये नुकत्याच झालेल्या ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीत काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार सहभागी झाले होते. त्यांनी सरकारने जीआरमधील "पात्र" हा शब्द वगळल्यामुळे मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होत असल्याचा आरोप केला. हा मूळ ओबीसींवर अन्याय असल्याचे सांगत त्यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला.
या पार्श्वभूमीवर ऑक्टोबर महिन्यात नागपूरमध्ये भव्य ओबीसी महामोर्चा काढण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी काही दिवसांत राज्यात मराठा-ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अधिक तापण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.