TRENDING:
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या वाळू आणि इतर गौण खनिजांच्या चोरीमुळे शासनाच्या महसुलाची आणि पर्यावरणाची मोठी हानी तर होतेच, सोबतच या अवैध व्यवसायातून गुन्हेगारी वाढत असून, कारवाईसाठी जाणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या जिवाला धोका निर्माण झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, अवैध वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी परिवहन विभागाच्या मदतीने आता कडक धोरण अवलंबण्यात आले आहे.
advertisement
* राज्य परिवहन प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या नवीन निर्देशानुसार, अवैध उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कलम ८६ अंतर्गत खालीलप्रमाणे कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत:
• पहिला गुन्हा : ३० दिवसांसाठी परवाना (परमिट) निलंबित करणे आणि वाहन अटकावून ठेवणे.
• दुसरा गुन्हा : ६० दिवसांसाठी परवाना निलंबित करणे आणि वाहन अडकावून ठेवणे.
• तिसरा गुन्हा : संबंधित वाहनाचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करणे आणि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत पुढील कारवाईसाठी वाहन जप्त करणे.
राज्यात होणाऱ्या वाळू आणि इतर गौण खनिजांच्या चोरीमुळे शासनाच्या महसुलाची आणि पर्यावरणाची मोठी हानी तर होतेच, सोबतच या अवैध व्यवसायातून गुन्हेगारी वाढत असून, कारवाईसाठी जाणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या जिवाला धोका निर्माण झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, अवैध वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी परिवहन विभागाच्या मदतीने आता कडक धोरण अवलंबण्यात आले आहे