पुण्यातील DPDC बैठकीत नेमकं काय घडलं?
"पुण्याच्या जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीच्या बैठकीत शरद पवार साहेबांनी काही प्रश्न मांडले. आकडेवारी मागितली. त्याला जिल्हाधिकारी यांनी आत्ता माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. मात्र, पालकमंत्री यांनी JR दाखवून आमदार आणि खासदार हे निमंत्रित सदस्य आहेत. त्यांना प्रश्न विचारण्याचे अधिकार नाहीत, असं सांगितलं. मात्र, आम्हाला बोलण्याचा अधिकार आहे. मतदानाचा अधिकार नाही हे आम्हाला माहीत आहे. बोलण्याचा अधिकार असताना बोलायचे नाही असं सांगून दडपशाही केली जाते आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून खासदार आणि आमदार याचे अधिकार विचारणार असल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले आहे. या घटनेनंतर पवार साहेबांनी एक ही प्रश्न विचारला नाही. मी मात्र प्रश्न विचारले. कारण मी मनमानी सहन करणार नाही. आम्ही विरोधात बसतो म्हणून आम्हाला वेगळा नियम हे योग्य नाही. आमदार, खासदारांनी प्रश्न विचारू न देणे ही दडपशाही आहे", अशी टीका सुप्रिया सुळे यांनी केली.
advertisement
विधानसभा निवडणूक महत्त्वाची : सुळे
सुळे पुढे म्हणाल्या की "येणारी निवडणूक ही खूप महत्त्वाची आहे. सत्ता बदललीच पाहिजे. कारण महाराष्ट्र हा समृध्द राहिलेला नाही. महविकास आघाडी हे सरकार बदलणार आहे. हे सरकार MBBS सरकार आहे. (महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सरकार). दुधाला भाव नाही. RSS ने देखील भाजपकडे तक्रार केली आहे की 118 कोटी जे की थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा व्हायला हवे होते तसं न होता त्या पैशात सरकारने बियाणे घेतले. मात्र, ते खराब निघाले. त्याची चौकशी देवेंद्र फडणवीस यांनी लावायला हवी होती"
वाचा - विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपचा मास्टरप्लान तयार; कार्यकर्त्यांना दिले आदेश
आरक्षण विधेयक आणा आम्ही सहकार्य करू : सुप्रिया सुळे
मराठा, धनगर, लिंगायत आणि मुस्लीम, भटक्या विमुक्त जातीच्या आरक्षणाच्या मागण्या आहेत. हे सगळ्यांबाबत दिल्लीत जावून लोकसभेत विधेयक तयार करून पूर्ण ताकदीने मांडावे लागेल. त्याला आम्ही मतदान करू. 10 वर्षापूर्वी देवेंद्र फडणवीस हे आमच्या घरासमोर येवून म्हणाले होते. मुख्यमंत्री झालो तर पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगरांना आरक्षण देवू. धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी भाजपने रान उठवले होते. पण, धनगर समाजाला आरक्षण मिळाले का? हे लोक राज्यात एक बोलतात आणि दिल्लीत एक बोलतात. दिल्लीत एक गल्लीत एक असं चालणार नाही. ते सत्तेत आहेत. त्यांचे 200 आमदार आहेत त्यात बिल पास करू शकतात. दिल्लीत त्यांचे कमी खासदार असेल तरी आमची सहकार्य करण्याची तयारी आहे, अशी प्रतिक्रिया सुप्रिया सुळे यांनी दिली.