शक्तिपीठ महामार्गात पुन्हा बदल! नवीन मार्ग कसा असणार? किती जिल्ह्यांतून जाणार? A TO Z माहिती

प्रकल्पाला भरीव आर्थिक मान्यता

या महत्त्वाकांक्षी महामार्ग प्रकल्पासाठी पहिल्या टप्प्यात सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, संभाव्य व्याजासह एकूण खर्च सुमारे २० हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाणार आहे. या निधीला आधीच मान्यता देण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या शेवटच्या टप्प्यातील मार्ग आखणीचे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) पूर्ण केले आहे.

advertisement

कोल्हापूर जिल्ह्यातील अधिसूचना आणि मार्गातील बदल

महामार्गाच्या प्रारंभिक टप्प्यात कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भुदरगड आणि आजरा तालुक्यांमधील आखणीची अधिसूचना काही काळासाठी रद्द करण्यात आली होती. स्थानिक पातळीवरील आक्षेप आणि सूचनांचा विचार करून आता मार्गात आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत. यामुळे काही ठिकाणी महामार्गाचे वळण बदलण्यात आले आहे.

महामार्गाची लांबी वाढणार

सुरुवातीला ८०२ किलोमीटर लांबीचा प्रस्तावित असलेला शक्तिपीठ महामार्ग, सातारा जिल्ह्यातील काही भागांचा समावेश झाल्याने आणखी वाढणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुधारित मार्गामुळे महामार्गाची एकूण लांबी सुमारे ८४० किलोमीटर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

३७० गावांना थेट जोडणारा महामार्ग

हा महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग अशा १२ जिल्ह्यांतील ३९ तालुके आणि सुमारे ३७० गावांमधून जाणार आहे. त्यामुळे या भागांतील दळणवळण आणि आर्थिक हालचालींना मोठी चालना मिळणार आहे.

धार्मिक पर्यटनाला चालना

शक्तिपीठ महामार्गाला धार्मिक पर्यटनाच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व आहे. या मार्गावर एकूण १८ प्रमुख धार्मिक स्थळे जोडली जाणार आहेत. एमएसआरडीसीने वर्धा ते सांगली या टप्प्यातील १५० गावांतील जमीनमोजणी पूर्ण केल्याचे स्पष्ट केले असून, उर्वरित गावांची प्रक्रिया पूर्ण होताच भूसंपादन सुरू केले जाणार आहे.

तीन शक्तिपीठे थेट जोडली जाणार

या महामार्गामुळे माहूर, तुळजापूर आणि कोल्हापूर ही राज्यातील तीन प्रमुख शक्तिपीठे एकाच मार्गाने जोडली जाणार आहेत. याशिवाय परळी वैजनाथ, औंढा नागनाथ, पंढरपूर आणि नरसोबाची वाडी यांसारखी महत्त्वाची धार्मिकस्थळेही या महामार्गावर येणार आहेत. त्यामुळे भाविकांचा प्रवास सुलभ होऊन पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.