कोल्हापूरकरांचा विरोध पाहता केवळ वर्धा ते सांगली जिल्ह्यापर्यंतच्या भूसंपादनाला मान्यता मिळाली आहे. पहिल्या टप्प्यात पवनार ते सांगली मान्यता देण्यात आली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भुदरगड, आजरा तालुक्यातील आखणी तूर्त रद्द करण्यात आली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील तालुक्यांबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींसोबत सरकार चर्चा करणार आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यावर चर्चा करणार आहेत. भूसंपादनासाठी राज्य शासनाने २० हजार ७८७ कोटी मंजूर केले आहेत.
advertisement
विरोध डावलत सरकारचे शक्तिपीठ महामार्गाच्या दिशेने पहिले पाऊल
महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातुर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सिंधदुर्ग या १२ जिल्ह्यातून, ३९ तालुका व ३७० गावातून जाणारा रस्ता आहे. सदर द्रुतगती महामार्गामुळे महाराष्ट्रातील प्रमुख शक्तीपीठे तुळजापूर, कोल्हापूर, माहूर यांचे सह १८ धार्मिक स्थळे जोडली जाणार आहेत. सदर महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा हा सद्यःस्थितीतील १८ तासांचा प्रवास साधारणतः ८ तासावर येणे अपेक्षित आहे. पवनार, जि. वर्धा ते पत्रादेवी, जि. सिंधुदुर्ग या महाराष्ट्र गोवा शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाचे (महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग) प्रकल्प हाती घेण्यास मान्यता, आखणीस मान्यता व भूसंपादनाकरीता प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.
शक्तिपीठ भू संपादन आदेशाचा शासन निर्णय काय?
१. पवनार, जि. वर्धा ते पत्रादेवी, जि. सिंधुदुर्ग या महाराष्ट्र गोवा सरहड शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाचे (महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग) अंदाजित लांबी ८०२.५९२ कि.मी. हा प्रकल्प महामंडळामार्फत हाती घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
२. पवनार, जि. वर्धा ते पत्रादेवी, जि. सिंधुदुर्ग या महाराष्ट्र गोवा सरहद्द शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाचे (महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग) ८०२.५९२ कि.मी. लांबीच्या रस्त्याच्या आखणीस दि.०७.०२.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर आखणीपैकी पवनार ते सांगली या आखणीस मान्यता देण्यात येत आहे.
३. मूळ मंजूर आखणीपैकी कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भूदरगड, आजरा तालुक्यातील आखणीच्या महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम १९५५ च्या कलम ३ व कलम १५ (२) ची अधिसूचना दि.१५.१०.२०२४ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये रद्द करण्यात आली आहे.
कोल्हापूरकरांच्या विरोधावर मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्री चर्चा करणार
तद्अनुषंगाने कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भूदरगड, आजरा तालुक्यातील आखणीचे सर्व उपलब्ध व संभाव्य पर्याय महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने तपासून शासनास सादर करावे. सदर पर्यायाबाबत जिल्ह्यातील मा. मंत्री व मा. लोकप्रतिनधी यांचेशी चर्चा करून आखणीचा पर्याय अंतिम करण्याकरीता मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री (नगर विकास, गृहनिर्माण, सा.बां. (सा.उ.)) व मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन, राज्य उत्पादन शुल्क) यांना अधिकार प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.