विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द केलेल्या नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) पुन्हा हालचाली सुरू केल्या आहेत. या महामार्गासाठी पर्यावरण मंजुरीची प्रक्रिया एमएसआरडीसीने सुरू केली आहे. त्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या मार्गाला विरोध दर्शविला होता. तसेच त्याविरोधात मोर्चेही निघाले होते. त्यामुळे महायुतीच्या स्थानिक नेत्यांनीही प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार सप्टेंबरमध्ये या महामार्गाची भूसंपादनाची अधिसूचना राज्य सरकारने रद्द केली होती. त्यानंतर प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आलेल्या महायुतीकडून शक्तीपीठ एक्स्प्रेस-वेसाठी अधिसूचना काढण्यात आली आहे.
advertisement
86 हजार कोटींचा अपेक्षित खर्च
शक्तीपीठ महामार्ग या प्रकल्पासाठी 86 हजार 300 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. एमएसआरडीसीने गेल्यावर्षी या महामार्गाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली होती. एमएसआरडीसीकडून शक्तिपीठ एक्स्प्रेस वे या 802 किमी लांबीच्या महामार्गाचे काम केले जाणार आहे. हा महामार्ग समृद्धी महामार्गाहून अधिक लांबीचा ठरणार आहे.
आता निवडणुका संपताच पुन्हा या प्रकल्पासाठी एमएसआरडीसीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. एमएसआरडीसीने पर्यावरण मंजुरीसाठी १० जानेवारीला प्रस्ताव पाठविला आहे. नव्या प्रस्तावात यापूर्वीचाच मार्ग निवडला आहे. त्यामुळे पुन्हा या प्रकल्पाला विरोध होण्याची शक्यता आहे.
किती होणार भूसंपादन...
9285 हेक्टर जमीन लागणार प्रकल्पासाठी 9385 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन एमएसआरडीसीला करावे लागणार आहे. त्यामध्ये 265 हेक्टर वन जमिनीचा समावेश आहे. या प्रकल्पाला प्रामुख्याने सोलापूर, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध होत आहे. या भागातील तब्बल ३७७१ हेक्टर जमीन प्रकल्पासाठी लागणार आहे. एमएसआरडीसीने पाठविलेल्या प्रस्तावातून ही बाब समोर आली आहे.
भूसंपादन विरोधाचे काय?
विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना शक्तीपीठ महामार्गाची घोषणा करण्यात आली होती. त्यावेळी कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता. शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात आंदोलनही झाले होते. या विरोधाचा फटका बसू नये यासाठी मागील सरकारने शक्तीपीठ महामार्ग भूसंपादन रद्द केले. या तीन जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणावर जमिनी लागणार आहेत. आता, नव्या प्रस्तावात जेथे महामार्गाला शेतकऱ्यांचा जमीन मालकांचा विरोध आहे तेथे बदल करण्याच्या विनंतीसह हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.