ऐतिहासाहिक अहिल्यानगर जिल्ह्यात राजकीय, सामाजिक तसेच शैक्षणिक क्षेत्रात योगदान देणारे ज्येष्ठ नेते तथा रयत शिक्षण संस्थेचे उपाध्यक्ष अरुण पाटील कडू यांच्या अभिष्टचिंतन सोहळ्याला ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची उपस्थिती होती. यावेळी शरद पवार यांनी भाषणात मराठा आरक्षणाबद्दल भूमिका स्पष्ट केली.
मराठा आरक्षणावर शरद पवार यांची स्पष्ट भूमिका
मराठा आरक्षणाचा निर्णय केंद्र सरकारच घेऊ शकते, असे स्पष्टपणे सांगत तामिळनाडूच्या आरक्षण पद्धतीकडे शरद पवार यांनी लक्ष वेधले. जर मराठा आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारने कायदा करून निर्णय घ्यावा, असे शरद पवार म्हणाले.
advertisement
प्रगतीच्या रस्त्यावर जायचे असेल तर...
प्रगतीच्या रस्त्यावर जायचे असेल तर त्याला आरक्षणाची आवश्यकता आहे, हा आग्रह मांडला जातो. केंद्र सरकारने याच्यात निर्णय घ्यावा. तामिळनाडूमध्ये ७२ टक्के आरक्षण राहू शकते तर वेळप्रसंगी घटनेमध्ये बदल करून सुद्धा मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडविण्याचा निकाल संसदेमध्ये घेतला पाहिजे, अशी अपेक्षा शरद पवार यांनी केली. याचाच अर्थ महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला मराठा आरक्षणविषयक कायदा करण्यासाठी सुचवले पाहिजे, असे शरद पवार यांनी अप्रत्यक्षपणे सांगितले.
मराठा आरक्षणाविषयी महाराष्ट्र राज्य सरकारची भूमिका काय?
इतर मागास प्रवर्गाचे अर्थात ओबीसी समाजाचे आरक्षण कमी करून मराठा समाजाला मिळावे, अशी मराठा समाजाचीही भूमिका नाही किंबहुना नसावी. कुठल्याही समाजाचे आरक्षण कमी करून मराठा समाजाला देणे हे करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे.
मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसवून जे देण्यासारखे आहे, न्याय्य आहे, ते देण्याची भूमिका राज्य सरकारची आजही आहे. मात्र कुणाचेही आरक्षण कमी न करता, कुणाचेही नुकसान न करता आरक्षण देण्यासाठी आम्ही सकारात्मक आहोत, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.