TRENDING:
न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि आर.महादेवन यांच्या खंडपीठाने मातृत्व संरक्षण हा मूलभूत मानवाधिकार असल्याचे नमूद करत दत्तक प्रक्रिया ही कुटुंब विस्ताराची पूर्णपणे वैध आणि कायदेशीर पद्धत असल्याचे स्पष्ट केले.
दत्तक प्रक्रियेमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी
२०२१ मध्ये एका दत्तक मातेनं दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद करण्यात आले होते की, कायदेशीर दत्तक प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी अनेकदा तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लागतो. अनाथ किंवा सोडून दिलेल्या मुलाला दत्तक देण्यासाठी ‘कायदेशीरदृष्ट्या मुक्त’ घोषित करण्यास बाल कल्याण समितीला साधारण २ ते ४ महिने लागतात. त्यामुळे तीन महिन्यांच्या वयोमर्यादेमुळे अनेक महिलांना प्रसूती रजा नाकारली जात होती, जी अन्यायकारक ठरत होती.
advertisement
हा मुद्दा रजेचा नाही, तर भेदभावाचा
केंद्र सरकारने न्यायालयात असा युक्तिवाद मांडला की, जैविक मातांना प्रसूतीनंतर अधिक विश्रांतीची गरज असल्याने त्यांना जास्त रजा दिली जाते. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, हा प्रश्न केवळ रजेच्या कालावधीचा नसून मुलाच्या वयावर आधारित भेदभावाचा आहे. मुलाचे वय अधिक असल्याने मातेला रजा नाकारणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.
कायद्यातील तरतूद रद्द
दरम्यान, या निर्णयात न्यायालयाने सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० मधील कलम ६०(४) असंवैधानिक ठरवले. या तरतुदीनुसार केवळ तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या मुलाला दत्तक घेणाऱ्या महिलेलाच १२ आठवड्यांच्या प्रसूती लाभांचा अधिकार होता. न्यायालयाने ही अट रद्द करत आता कोणत्याही वयाच्या मुलाला दत्तक घेतल्यानंतर संबंधित मातेला १२ आठवड्यांची प्रसूती रजा मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
पितृत्व रजेसाठीही कायद्याची गरज
यासोबतच न्यायालयाने केंद्र सरकारला पितृत्व रजेसंदर्भात स्वतंत्र कायदा करण्याची सूचना केली आहे. यामुळे दोन्ही पालकांना मुलाच्या संगोपनात समान सहभाग घेता येईल, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
मुलाच्या संगोपनात वयाचा भेद नाही
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, दत्तक घेतलेल्या मुलाचे वय काहीही असो, त्याला आईच्या प्रेमाची,सहवासाची आणि काळजीची तितकीच गरज असते. त्यामुळे वयाच्या आधारावर मातेला रजा नाकारणे अन्यायकारक ठरते. या निर्णयामुळे दत्तक मातांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांच्या हक्कांना अधिक बळकटी मिळाली आहे.