सुरत–चेन्नई ग्रीन कॉरिडॉर संदर्भात महत्वाची अपडेट! या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होणार, किती रक्कम मिळणार?

सोलापूर : पायाभूत सुविधा विकासाच्या दृष्टीने सोलापूर जिल्ह्यासाठी एक महत्त्वाची घडामोड घडली असून, प्रस्तावित सुरत–चेन्नई ग्रीन कॉरिडॉर प्रकल्पाला केंद्रीय आर्थिक मंत्रिमंडळाची अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे. या निर्णयामुळे केवळ महामार्ग प्रकल्पालाच गती मिळणार नाही, तर दीर्घकाळापासून भूसंपादनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे. सोलापूर जिल्ह्यातून हा ग्रीन कॉरिडॉर जाणार असून, त्यामुळे जिल्ह्याच्या दळणवळण, व्यापार आणि औद्योगिक विकासाला नवे बळ मिळण्याची शक्यता आहे.

advertisement

59 गावांमधून जाणार

या ग्रीन कॉरिडॉरचा सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे 57 किलोमीटरचा पट्टा असून तो तीन तालुक्यांतील सुमारे 59 गावांमधून जाणार आहे. प्रकल्पाच्या प्राथमिक टप्प्यात काही शेतकऱ्यांना भूसंपादनाची रक्कम मिळाली असली, तरी अनेक बाधित शेतकरी अजूनही मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत होते. आता केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर ही प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असून, उर्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर लवकरच भूसंपादनाची रक्कम जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कोणत्या जिल्ह्यांना जोडला जाणार?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत नाशिक–सोलापूर–अक्कलकोट या सहा पदरी ग्रीनफील्ड महामार्गाला बुधवारी मंजुरी देण्यात आली. सुमारे 374 किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गासाठी अंदाजे 19 ,142 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा महामार्ग नाशिक, अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यांना जोडणार असून, पुढे अक्कलकोटमार्गे कर्नाटकातील कुर्नूलपर्यंत जाणार आहे. परिणामी महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश यांच्यातील दळणवळण अधिक वेगवान आणि सुलभ होणार आहे.

800 किलोमीटरचा प्रवास 7 तासांत होणार

या प्रकल्पामुळे सोलापूर ते तिरुपती हा सुमारे 800 किलोमीटरचा प्रवास अवघ्या सहा ते सात तासांत पूर्ण करता येणार आहे. सध्या या प्रवासासाठी लागणारा वेळ लक्षणीयरीत्या जास्त असून, नवीन महामार्गामुळे वाहतूक खर्च, वेळ आणि इंधनाची बचत होणार आहे. हा महामार्ग बीओटी (बिल्ड–ऑपरेट–ट्रान्सफर) तत्त्वावर उभारण्यात येणार असून, वाहनचालकांकडून टोल आकारण्यात येणार आहे.

सुरत–चेन्नई ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी अक्कलकोट, बार्शी, दक्षिण सोलापूर आणि उत्तर सोलापूर तालुक्यांतील एकूण 58 गावांमधील जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. 2023 ते 2025 या कालावधीत एकूण ३३ मूळ आणि पुरवणी भूसंपादन निवाडे जाहीर करण्यात आले होते. हे प्रस्ताव निधी मंजुरीसाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या कार्यालयाकडे पाठविण्यात आले होते.

भूसंपादन रक्कम वाटपास मंजुरी

सक्षम प्राधिकरणाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या या 33 निवाड्यांमध्ये एकूण 206.64 हेक्टर क्षेत्राचा समावेश असून, त्यासाठी 491.53 कोटी रुपयांच्या मोबदल्याची तरतूद अपेक्षित होती. या रकमेच्या मंजुरीसाठी दीर्घकाळ पाठपुरावा सुरू होता. अखेर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भूसंपादन रक्कम वाटपास मंजुरी दिल्याने आता निधी वितरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार असून, सुरत–चेन्नई ग्रीन कॉरिडॉर प्रकल्पालाही वेग येणार आहे.