राज्यातील अनेक लाभार्थ्यांकडून गरज नसतानाही मोफत धान्याचा लाभ घेतला जात असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे प्राप्त झाल्यानंतर अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने ही कारवाई सुरू केली आहे. यामुळे गरजू आणि खरोखर पात्र नागरिकांपर्यंत धान्य पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
कोण होणार अपात्र?
राज्यभरातील अंत्योदय अन्न योजना (AAY) व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी (PHH) या योजनेंतर्गत दरमहा मोफत धान्य पुरवठा केला जातो. मात्र आता खालील घटक असलेल्या कुटुंबांची यादी तयार करून त्यांची पडताळणी केली जात आहे:
advertisement
ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न 1 रु लाखांहून अधिक आहे. तसेच जे आयकर भरतात, चारचाकी वाहन असलेले, ज्यांच्याकडे जीएसटी क्रमांक आहे. अशा लाभार्थ्यांना आगामी काळात मोफत धान्य मिळणार नाही. यासाठी तालुकास्तरावर पुरवठा निरीक्षकांकडून थेट घरोघरी जाऊन पडताळणी केली जाणार आहे.
काय होणार पुढे?
पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर अपात्र लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध केली जाईल. या यादीतील लाभार्थ्यांचे रेशन कार्ड बंद न होता, मोफत धान्य लाभ मात्र थांबवला जाईल. यामुळे त्यांना सवलतीच्या दरात किंवा बाजारभावाने धान्य खरेदी करावे लागेल.
पुरवठा विभागाच्या माहितीनुसार, अनेक जिल्ह्यांत हजारो अपात्र लाभार्थ्यांचा समावेश आढळून आला आहे. त्यामुळे ही मोहीम टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण राज्यभर राबवली जाणार आहे.
स्वतःहून योजना सोडण्याचे आवाहन
प्रशासनाने केलेल्या आवाहनात सांगितले आहे की, "ज्यांचं उत्पन्न वाढलं आहे किंवा ज्यांना आता रेशनची गरज नाही, त्यांनी स्वतःहून योजना सोडावी." यामुळे गरजू लोकांना लाभ देणं शक्य होईल. ही प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यमातूनही पार पडू शकते.
सरकारचा उद्देश काय?
या कारवाईचा मुख्य हेतू खोटे लाभ घेणाऱ्यांना रोखून, खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचवणे आहे. विशेषतः गरिब, अत्यावश्यक गरजा असलेल्या कुटुंबांना या योजनांचा खराखुरा फायदा व्हावा, यासाठी सरकारने ही कठोर पावले उचलली आहेत.