TRENDING:
निर्णय काय?
देशभरात नव्या यूजीसी इक्विटी नियमांविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असताना, गुरुवारी भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या नियमांवर दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेत नव्या नियमांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव निर्माण होण्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. सुनावणीअंती न्यायालयाने ‘यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी नियम २०२६’ यांना तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय जाहीर केला.
advertisement
सरन्यायाधीश काय म्हणाले?
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, नियमांची मांडणी पुरेशी स्पष्ट नाही. अशा परिस्थितीत त्याचा चुकीचा अर्थ लावला जाऊ शकतो किंवा गैरवापरही होऊ शकतो. त्यामुळे तज्ज्ञांकडून या नियमांच्या भाषेची तपासणी करून त्यात आवश्यक सुधारणा करणे गरजेचे आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
यावेळी ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधताना सांगितले की, २०१९ पासून २०१२ च्या नियमांविरोधात एक याचिका प्रलंबित आहे. आता त्या नियमांच्या जागी २०२६ चे नवे नियम आणण्यात आले आहेत. मात्र सरन्यायाधीशांनी यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, न्यायालय काळाच्या ओघात मागे जाऊन प्रत्येक बाबीचा पुनर्विचार करू शकत नाही.
सरन्यायाधीशांनी केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल यांना सूचना करताना सांगितले की, समाजात कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न होता सर्वांचा समन्वयाने विकास व्हावा यासाठी प्रतिष्ठित आणि तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती स्थापन करण्याचा विचार करण्यात यावा. या समितीमार्फत नियमांची सखोल छाननी होणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
न्यायमूर्ती बागची यांनीही यावेळी आपले मत मांडताना सांगितले की, संविधानातील कलम १५(४) राज्यांना अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार देते. मात्र पुरोगामी उद्देशाने केलेल्या कायद्याचा परिणाम प्रतिगामी स्वरूपाचा का व्हावा, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. शिक्षण व्यवस्थेत सामाजिक विभाजन निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना अधिवक्ता विष्णू शंकर जैन यांनी नियमांच्या कलम ३(सी) ला आव्हान दिले. या कलमामुळे जातीआधारित भेदभावाला प्रोत्साहन मिळत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांच्या मते, ही तरतूद संविधानातील कलम १४ आणि १९ च्या विरोधात आहे. शिक्षण क्षेत्रात अशा प्रकारचा भेदभाव निर्माण झाल्यास सामाजिक दरी अधिक रुंदावण्याचा धोका असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरन्यायाधीशांनी यावर प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट केले की, न्यायालय समानतेच्या मूलभूत अधिकाराच्या चौकटीतून या नियमांचा विचार करत आहे. हे नियम घटनात्मक कसोटीवर टिकतात की नाही, यावर सविस्तर युक्तिवाद होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. आता १९ मार्च रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.