पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीसाठी 500 कोटी मंजूर
या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीसाठी 500 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, या निधीचा वापर सोसायटीच्या अंतर्गत असलेल्या शैक्षणिक संस्थांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केला जाणार आहे.
advertisement
या योजनेअंतर्गत मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे असलेल्या नऊ शैक्षणिक संस्था आणि दोन वसतिगृहांचे जिर्णोद्धार व अद्ययावतीकरण करण्यात येणार आहे. पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने या कामांसाठी 500 कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. यामुळे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शैक्षणिक वारशाचे जतन, आधुनिक सुविधा उभारणी आणि विद्यार्थ्यांसाठी अत्याधुनिक शिक्षणाचे वातावरण निर्माण होईल. हा निर्णय समाजातील वंचित घटकांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या माध्यमातून सक्षम बनविण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण 2025 जाहीर
उद्योग विभागाने “महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण 2025” जाहीर केले आहे. या धोरणाअंतर्गत राज्यात ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि पाच लाखांहून अधिक रोजगारनिर्मिती होण्याची शक्यता आहे. राज्यात १५ समर्पित बांबू क्लस्टर्स तयार करण्यात येणार असून, बांबू लागवड आणि प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन दिले जाईल. तसेच, कार्बन क्रेडिट बाजारपेठेचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांना नगदी पिकांसोबत एक पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
न्याय विभागाच्या प्रस्तावाला मंजूरी
याशिवाय, विधि आणि न्याय विभागाच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्याअंतर्गत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई मुख्यालयासह, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठांमध्ये गट अ ते ड संवर्गातील २,२२८ नवीन पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पदांसाठी आवश्यक खर्चाची तरतूदही करण्यात आली आहे.