कायदा काय सांगतो?
रिअल इस्टेट जाहिरात प्लॅटफॉर्म हाऊसिंगने लखनौचे वकील प्रभांशू मिश्रा यांच्या माहितीनुसार, बहिणी आणि मुलींच्या मालमत्तेशी संबंधित अधिकारांबाबत कायद्यात स्पष्ट तरतुदी आहेत. कायद्यानुसार, पालकांनी स्वतःच्या कमाईतून मिळवलेली मालमत्ता कोणत्याही मुलाला किंवा विवाहित मुलीला देण्याचा संपूर्ण अधिकार असतो. या परिस्थितीत, मुलगा म्हणजेच भावाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसतो. त्यामुळे जर पालकांनी संपूर्ण मालमत्ता मुलीच्या नावावर केली असेल, तर भावाने त्यात दावा किंवा अडथळा निर्माण केला तरी कायदेशीर आधार त्याला मिळत नाही.
advertisement
मात्र, वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या बाबतीत परिस्थिती बदलते. पालकांकडून मिळालेल्या (वडिलोपार्जित) संपत्तीत भाऊ आणि बहीण या दोघांचाही समान हिस्सा असतो. त्यामुळे पालक जिवंत असतील किंवा निधन झाले असेल, तरी वडिलोपार्जित संपत्तीत भावाबरोबर बहिणीलाही तितकाच हिस्सा हक्काने मिळतो. कधी कधी अशी अवस्था येते की पालकांची संपूर्ण संपत्ती फक्त मुलीला मिळते आणि मुलाला काहीही मिळत नाही, परंतु जर मालमत्ता पालकांच्या कमाईची असेल आणि त्यांनी ते स्वेच्छेने मुलीला दिले असेल तर तो निर्णय कायदेशीर स्वरूपात पूर्णपणे योग्य ठरतो.
बहिण दावा करू शकते का?
पुढील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विवाहित बहीण भावाच्या स्वतःच्या मालमत्तेवर दावा करू शकते का? हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) कायदा, 2005 नुसार हे विशिष्ट परिस्थितीत शक्य आहे. जर एखादा पुरुष मृत्यूपत्र न लिहिता मृत्यूमुखी पडला आणि त्याच्या मालमत्तेवर दावा करण्यासाठी पत्नी, मुलगा किंवा मुलगी असे क्लास-I दावेदार अस्तित्वात नसतील, तर अशा परिस्थितीत त्याची बहीण क्लास-II दावेदार म्हणून मालमत्तेवर हक्क सांगू शकते. कायद्यात बहिणी आणि भावंडे क्लास-II वारसदारांमध्ये मोडतात आणि क्लास-I दावेदार नसल्यास क्लास-II दावेदारांना संपत्तीचा हक्क लागू होतो.
म्हणूनच, कायद्यानुसार विवाहित बहीण काही विशिष्ट आणि कायदेशीर स्थितीत भावाच्या मालमत्तेवर दावा करू शकते. भारताचा हिंदू उत्तराधिकार कायदा महिलांना संरक्षण आणि संपत्तीवरील अधिकार देतो. मालमत्ता कोणाची? वडिलोपार्जित की स्वतःच्या कमाईची? मृत्यूपत्र आहे का नाही? आणि कोणते वारसदार उपलब्ध आहेत? यानुसार हक्काचा निर्णय घेतला जातो.
एकंदरीत, मालमत्तेशी संबंधित वाद टाळण्यासाठी नागरिकांनी कायद्यांची माहिती करून घेणे आणि आवश्यक असल्यास तज्ञांचा सल्ला घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. योग्य माहिती आणि कायदेशीर समज असल्यास कुटुंबातील वाद टाळता येतात आणि न्याय्य संपत्तीवाटपाची अंमलबजावणी शक्य होते.