अन्यथा तुमच्या जमिनीसह इतर मालमत्ता हातातून जाणारच! त्यामागचं कारण काय?

मुंबई : स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अनेक जण वर्षानुवर्षे मेहनत करतात. मात्र योग्य तपासणी न करता मालमत्ता खरेदी केल्यास हे स्वप्न कधी कधी दुःस्वप्नात बदलू शकते. भारतात मालमत्ता फसवणुकीच्या घटना सतत वाढत आहेत. बनावट कागदपत्रे, बेकायदेशीर बांधकाम, चुकीची मालकी, थकित कर्जे अशा समस्यांमुळे अनेक खरेदीदार आर्थिक आणि मानसिक अडचणीत सापडतात. त्यामुळे घर खरेदी करण्यापूर्वी कागदपत्रांची काळजीपूर्वक पडताळणी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर मालकी हक्काच्या नियमांबाबतचा दृष्टिकोन मोठ्या प्रमाणावर बदलला असून आता फक्त नोंदणी ही मालकीचे अंतिम प्रमाण मानली जाणार नाही, असे स्पष्ट झाले आहे.

advertisement

घर,दुकान किंवा जमीन खरेदी करताना अनेकजण असा समज करतात की रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर मालमत्तेची मालकी आपोआप मिळते. मात्र वास्तविकता वेगळी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, नोंदणी हा फक्त व्यवहाराचा एक औपचारिक पुरावा असतो. म्हणजेच दस्त नोंदवणे म्हणजे मालक बनणे नाही. नोंदणीनंतर नाव कागदावर दिसू शकते, परंतु मालकीचा कायदेशीर हक्क वेगळ्या कागदपत्रांद्वारे सिद्ध करावा लागतो. यामुळे आता मालमत्तेचे व्यवहार अधिक पारदर्शकपणे समजून घेण्याची आवश्यकता वाढली आहे.

मालकीचा खरा हक्क ‘टायटल डीड’वर आधारित असतो. खरेदी-विक्री व्यवहार नोंदणीद्वारे निश्चित झाला तरी मालमत्तेची मालकी सिद्ध करण्यासाठी स्पष्ट, निखळ आणि अचूक टायटल असणे अत्यंत आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याच मुद्द्यावर भर देत सांगितले की मालकी हक्क हा टायटलच्या कागदपत्रांनी सिद्ध होतो, नोंदणी ही फक्त प्रक्रिया आहे. त्यामुळे टायटल डीड, मागील मालकांचे व्यवहार, जुने कागदपत्रे आणि सरकारी नोंदी तपासणे ही खरेदीदारांची जबाबदारी आहे.

याशिवाय पूर्ण विक्री करारपत्र, मागील मालकांपासून आतापर्यंत झालेल्या व्यवहारांचे दस्तऐवज, ‘उत्परिवर्तन’ (दाखल-खारिज) म्हणजेच सरकारी नोंदींमध्ये नाव नोंदवणे ही अत्यंत महत्वाची पावले आहेत. उत्परिवर्तन झाल्यानंतर मालमत्तेचे कर, वीज-पाणी बिल आपल्या नावावर येतात आणि त्यामुळे मालकी हक्क अधिक स्पष्ट होतो. भविष्यात फ्लॅट किंवा जमीन विकायची असल्यास बँका सुद्धा स्वच्छ, वादमुक्त आणि स्पष्ट मालकी कागदपत्रांची मागणी करतात. तसेच एखादे बांधकाम करायचे असल्यास नगरपालिकेची किंवा स्थानिक संस्थेची मंजुरी आवश्यक असते.

भारतामध्ये फक्त घरात राहणे किंवा वीज बिल भरणे म्हणजे मालकी मिळणे असा नियम नाही. मालकी हक्क सिद्ध करावा लागतो. त्यामुळे खरेदीदारांनी आपली सर्व कागदपत्रे जसे की विक्रीपत्र, जमीन रेकॉर्ड, कर पावत्या, वीज-पाणी बिल सुरक्षित ठेवणे महत्त्वाचे आहे. वारसा मिळालेल्या मालमत्तेसाठी कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र मिळवणे आवश्यक आहे.