..तर नाशिकमध्ये फडकला असता ठाकरे बंधूंचा झेंडा! पराभवाची ३ मोठी कारणे

उद्धव सेनेची रणनीती ठरली यशस्वी

उद्धव सेनेने या निवडणुकीत प्रस्थापित संघटनात्मक बांधणीचा प्रभावी वापर केला. स्थानिक प्रश्नांना मराठी अस्मितेची जोड देत त्यांनी मतदारांशी थेट संवाद साधला. शहरातील पाणीपुरवठा, रस्ते, वाहतूक, पुनर्विकास आणि रोजगार यांसारख्या विषयांवर स्पष्ट भूमिका मांडत भावनिकतेसोबत व्यवहार्य मुद्द्यांवर भर दिला. मित्रपक्षांची साथ, तसेच तळागाळातील कार्यकर्त्यांचे सक्रिय जाळे यामुळे प्रचार अधिक प्रभावी ठरला. प्रतिकूल राजकीय परिस्थितीतही अस्तित्व टिकवून ठेवत १५ जागांपर्यंत मजल मारणे ही उद्धव सेनेसाठी मोठी उपलब्धी मानली जात आहे. या निकालामुळे भविष्यातील सत्तासमीकरणात पक्षाचे वजन टिकून राहण्यास मदत होणार आहे.

advertisement

मनसेची घसरण, सुवर्णकाळापासून एकाकीपणापर्यंत

एक काळ असा होता की नाशिक ही मनसेची बालेकिल्ला मानली जात होती. २०१२ च्या महापालिका निवडणुकीत राज ठाकरे यांच्या प्रभावी भाषणांनी आणि आश्वासनांनी मतदारांचा मोठा प्रतिसाद मिळवत तब्बल ४० नगरसेवक निवडून आले होते. याच काळात राज्यात सर्वाधिक तीन आमदार देण्याचा मानही नाशिकने मिळवला होता. मात्र २०१७ च्या निवडणुकीत मनसेची घसरण स्पष्ट दिसली. ४० जागांवरून थेट सहा जागांपर्यंत आलेला पक्ष यानंतरही संघटनात्मक बांधणी मजबूत करण्यात अपयशी ठरला.

राज ठाकरेंचं कुठं चुकलं?

पक्षप्रमुख म्हणून राज ठाकरे यांनी दीर्घकाळ संघटना विस्ताराकडे पुरेसे लक्ष न दिल्याचा फटका यंदाच्या निवडणुकीत प्रकर्षाने जाणवला. परिणामी, यंदा मनसेला केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागले.

मनसेची रणनीती का ठरली अयशस्वी?

राज ठाकरे यांचा करिष्मा आणि ठाकरे बंधूंच्या एकत्र येण्याचे आवाहन असूनही मनसेला अपेक्षित यश मिळाले नाही. मतदारांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यात आलेले अपयश, कार्यकर्त्यांमधील विस्कळितपणा आणि ठोस स्थानिक अजेंड्याचा अभाव हे पक्षासाठी घातक ठरले. भावनिक साद देण्यावर अधिक भर राहिला, मात्र शहराच्या दैनंदिन प्रश्नांवर ठाम भूमिका उशिरा मांडली गेली. त्यामुळे मनसे राजकीयदृष्ट्या एकाकी पडली आणि निकालात त्याचे प्रतिबिंब उमटले.

आत्मपरीक्षणाची गरज

या निकालानंतर उद्धव सेनेचा भर हे मिळालेले यश टिकवून संघटना अधिक मजबूत करण्यावर असेल, जेणेकरून भविष्यात सत्तेच्या समीकरणात त्यांची भूमिका अधिक प्रभावी होईल. दुसरीकडे, मनसेसाठी हा निकाल गंभीर आत्मचिंतनाचा इशारा आहे. संघटनात्मक पुनर्बांधणी, विश्वासार्ह नेतृत्व आणि ठोस स्थानिक मुद्द्यांवर आधारित राजकारणाशिवाय पुन्हा उभे राहणे अवघड असल्याचे या निवडणुकीतून स्पष्ट झाले आहे.