TRENDING:
मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू अजून प्रचाराच्या तोफा मंगळवारी थंडावणार आहेत. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत स्थानिक प्रश्नांसोबत मराठी माणूस, मराठी अस्मिता आणि परप्रांतीयांचा वाढणारा टक्का आदी मुद्देही चर्चेत आले आहेत. मराठी-अमराठी वादाची उजळणी सुरू असताना दुसरीकडे या वादाची तीव्रता वाढवणारी घटना समोर आली आहे.
दक्षिण मुंबईतील मरिन ड्राईव्ह परिसरात एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. ऐतिहासिक ओळख असलेला 'विल्सन जिमखाना' राज्य सरकारने स्थानिकांचा विरोध डावलून 'जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन'च्या (JITO) ताब्यात दिला आहे. मैदानाचा ताबा आल्यानंतर त्याचे नावच बदलण्यात आले आहे. या जागेवर आता 'जैन जिमखाना' असा फलक झळकले. त्याशिवाय, या ठिकाणी धार्मिक उपक्रम सुरू झाल्याने दक्षिण मुंबईत मराठी विरुद्ध अमराठी असा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
advertisement
ऐतिहासिक वारसा धोक्यात?
१८३२ पासून 'ख्रिश्चन रिफॉर्म युनायटेड पिपल्स असोसिएशन'कडे भाडेतत्त्वावर असलेल्या या १०,२५७ चौरस मीटरच्या मैदानाने अनेक खेळाडू घडवले. विल्सन महाविद्यालयाशी संबंधित असलेल्या या मैदानावर फुटबॉलपासून बुद्धीबळापर्यंत सर्व खेळ खेळले जात असत. गिरगाव, ताडदेव, कुंभारवाडा, ग्रॅन्ट रोड ते सीएसएमटी परिसरातील मुलांसाठी हे हक्काचे मैदान होते. त्याशिवाय, जिमखाना मैदानावर क्रीडा आणि व्यायामासाठीदेखील स्थानिक येत असे. मात्र, एका आगीच्या घटनेनंतर हे मैदान दुर्लक्षित झाले होते. त्यानंतर त्याचा भाडेकरारही संपला. 'ख्रिश्चन रिफॉर्म युनायटेड पीपल्स असोसिएशन'ने भाडेकरार करण्यासाठी अर्जही केला होता.
भाडे करार वाढवून देण्यास नकार...
जिल्हाधिकाऱ्यांनी २०२३ मध्ये ही जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आणि मार्च २०२४ मध्ये प्रत्यक्ष ताबा घेतला. अवघ्या काही दिवसांतच, २६ मार्च २०२४ रोजी महसूल विभागाने अटी-शर्तींच्या अधीन राहून हा भूखंड ३० वर्षांसाठी 'जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन'ला बहाल केला.
जिमखान्याचे नावही बदललं...
जुलै २०२४ मध्ये अधिकृतपणे ताबा मिळताच संस्थेने तिथे खासगी सुरक्षा रक्षक तैनात केले असून 'जैन जिमखाना' असे नामकरणही केले आहे. मैदानावर आता जैन मुनींचे धार्मिक कार्यक्रम सुरू झाले असून, बाहेरील व्यक्तींना प्रवेशाबाबत कडक नियम लावण्यात आले आहेत. "आमची हक्काची खेळण्याची जागा एका विशिष्ट समाजाच्या संस्थेला का दिली?" असा सवाल स्थानिक रहिवासी विचारत आहेत. निवडणुकांच्या तोंडावर हा मुद्दा आता राजकीय वळण घेण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.