TRENDING:
मुंबई : सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेमुळे बहुतांश पीएसयू बँकांच्या (PSU Banks) शेअर्समध्ये तेजी पाहायला मिळत आहे. मात्र बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या शेअरमध्ये मात्र सलग तीन ट्रेडिंग सत्रांपासून घसरण सुरूच आहे. 1 डिसेंबर रोजी ही घसरण आणखी तीव्र झाली, कारण अहवालांनुसार सरकार या बँकेतली 5% हिस्सेदारी विकणार असल्याची माहिती समोर आली. या बातमीचा थेट परिणाम शेअरवर झाला आणि तो 58.81 वर उघडून 57.25 च्या स्तरावर खाली आला.
advertisement
सरकारची ही विक्री बँकेला अनिवार्य 25% सार्वजनिक भागभांडवलाच्या नियमाच्या जवळ आणणे हा मुख्य उद्देश आहे. सप्टेंबर 2025 पर्यंत बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये सरकारची हिस्सेदारी 79.60% इतकी होती.
भारताचे राष्ट्रपती आहेत बँकेचे ‘प्रमोटर’
बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये असलेली सरकारची 79.60% हिस्सेदारी ही भारताचे राष्ट्रपती यांच्या नावावर असते. कारण सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये राष्ट्रपती हे अधिकृत प्रमोटर असतात आणि सरकारची मालकी त्यांच्या नावाने नोंदवली जाते.
ज्याची भीती होती तेच झाले, 8th Pay Commissionवर सरकारने स्पष्टपणे दिला नकार
बँक ऑफ महाराष्ट्रने आपल्या भांडवली क्षमतेला बळकट करण्यासाठी आणि सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग नियम पूर्ण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले होते. ऑक्टोबर 2024 मध्ये बँकेने 3,500 कोटींचे क्वालिफाइड इन्स्टिट्युशनल प्लेसमेंट (QIP) पूर्ण केले होते, ज्यामुळे बँकेचा कॅपिटल बफर मजबूत झाला.
PSU बँकांच्या विलीनीकरणामुळे तेजी
गेल्या महिन्यात वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते की सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणाचा पुढील टप्पा सुरू झाला आहे. या घोषणेनंतर बहुतांश पीएसयू बँकांमध्ये जोरदार तेजी पाहायला मिळाली.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा शेअर लाइफटाइम हायवर पोहोचला, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, केनरा बँक या शेअर्समध्येही मजबूत वाढ दिसली. परंतु बँक ऑफ महाराष्ट्रचा शेअर या उतार-चढावात मागे पडला आहे. शेअरने गेल्या एका महिन्यात सुमारे 3.75% नकारात्मक परतावा दिला आहे, तर दुसरीकडे PSU बँक इंडेक्स जवळपास 4% वाढला आहे.
ही मस्करी नाही ना चेष्टा, 1 लाखाचे झाले 81 लाख; आयुष्य बदलून टाकणारे 444 Shares
यामुळे बँक ऑफ महाराष्ट्रचा परफॉर्मन्स इतर सरकारी बँकांच्या तुलनेत कमजोर ठरला आहे आणि हिस्सेदारी विक्रीच्या बातम्यांमुळे त्यावरील दबाव आणखी वाढला आहे.