दोन दिवसांत 18,900,00,00,000 बुडवले! ज्या बँकेवर विश्वास ठेवला, तिनेच खिसा रिकामा केला

समजा तुम्ही एक गुंतवणूकदार आहात आणि बँकिंग क्षेत्रावर विश्वास ठेवून IDBI बँकेचा शेअर घेतला आहे. अचानक बातमी येते की सरकार बँकेच्या विक्रीची प्रक्रिया (डिव्हेस्टमेंट) थांबवू शकते. अशा बातम्यांवर बाजार अतिशय जलद प्रतिक्रिया देतो आणि नेमके तेच IDBI बँकेबाबत घडले.

मंगळवारीही IDBI बँकेचा शेअर सुमारे 3% नी घसरला तर त्याआधीच्या सत्रात सुमारे 17% ची मोठी घसरण झाली होती. म्हणजेच फक्त दोन ट्रेडिंग सत्रांत शेअर सुमारे 19% कोसळला. या तीव्र घसरणीचा परिणाम कंपनीच्या मूल्यांकनावरही स्पष्ट दिसून आला. दोन दिवसांत कंपनीच्या मार्केट कॅपमधून सुमारे 18,900 कोटी कमी झाले.

advertisement

52 आठवड्यांच्या नीचांकी पातळीच्या जवळ

सततच्या घसरणीनंतर हा शेअर आता आपल्या 52 आठवड्यांच्या नीचांकी पातळी 72 च्या जवळ पोहोचला आहे. सध्या कंपनीचा मार्केट कॅप सुमारे 80,224 कोटींच्या आसपास आहे. मागील शुक्रवारी हा मार्केट कॅप सुमारे 99,116 कोटी होता. म्हणजेच अवघ्या दोन दिवसांत गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले.

घसरणीमागचे कारण काय?

या घसरणीचे प्रमुख कारण म्हणजे सरकारच्या डिव्हेस्टमेंट योजनेबाबतची अनिश्चितता. अहवालांनुसार सरकारला मिळालेल्या फायनान्शियल बोली (बिड्स) या ठरवलेल्या किमान किंमतीपेक्षा कमी असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे सरकार सध्याची बोली प्रक्रिया रद्द करून पुन्हा नव्याने प्रक्रिया सुरू करू शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. बाजाराला ही अनिश्चितता अजिबात पसंत पडली नाही आणि गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर नफा-वसुली सुरू केली.

IDBI बँकेच्या डिव्हेस्टमेंटची पार्श्वभूमी

IDBI बँकेच्या रणनीतिक विक्रीची प्रक्रिया नवीन नाही. याची सुरुवात मे 2021 मध्ये झाली होती, जेव्हा Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) ने बँकेच्या रणनीतिक विक्रीला तत्त्वतः मंजुरी दिली होती. या योजनेअंतर्गत सरकार बँकेतील आपली हिस्सेदारी विकून व्यवस्थापन नियंत्रणही खासगी गुंतवणूकदाराकडे सोपवण्याचा विचार करत आहे.

सरकार आणि LIC कडे मोठी हिस्सेदारी

सध्या IDBI बँकेत सरकार आणि Life Insurance Corporation of India (LIC) मिळून 94% पेक्षा जास्त हिस्सा आहे.

सरकारचा हिस्सा: 45.48%

LIC चा हिस्सा: 49.24%

2023 मध्ये दोघांनी मिळून सुमारे 30%-30% हिस्सेदारी विकण्याचा निर्णय घेतला होता. जर शुक्रवारीच्या क्लोजिंग प्राइसचा विचार केला तर 30.48% हिस्सा विक्रीतून सरकारला सुमारे 30,215 कोटी मिळू शकले असते.

बोलीदार कोण?

सरकारने अधिकृतपणे बोली लावणाऱ्यांची नावे जाहीर केलेली नाहीत. मात्र अहवालांनुसार Prem Watsa यांच्या Fairfax Financial आणि Emirates NBD यांनी फायनान्शियल बिड्स सादर केल्या आहेत. दरम्यान Kotak Mahindra Bank ने फेब्रुवारीतच स्पष्ट केले होते की त्यांनी या प्रक्रियेत भाग घेतलेला नाही.

मोठा आर्थिक संदर्भ

IDBI बँकेची विक्री ही केवळ एका बँकेची डील नाही तर सरकारच्या खासगीकरण धोरणाची मोठी चाचणी मानली जाते. सरकारने FY27 साठी सुमारे 80,000 कोटींचे डिव्हेस्टमेंट आणि अॅसेट मोनेटायझेशनचे लक्ष्य ठेवले आहे. IDBI बँकेची विक्री पुढे ढकलली गेली किंवा रद्द झाली, तर हे लक्ष्य गाठणे कठीण ठरू शकते.