Maharashtra Deputy CM : उपमुख्यमंत्र्यांची काय Power असते? पगार किती? सरकारकडून कोणत्या सुविधा आणि अधिकार मिळतात

दुर्दैवाने, 28 जानेवारी 2026 रोजी बारामतीमध्ये झालेल्या भीषण विमान अपघातात महाराष्ट्राने आपला एक धडाडीचा लोकनेता, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना गमावले. या शोकाकुल घटनेनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात एकच चर्चा सुरू झाली ती म्हणजे, राज्याच्या इतक्या मोठ्या पदावर दुसरी कोणती व्यक्ती येणार? या पदावर आता अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार शपथ घेणार असल्याचा पक्षानं निर्णय घेतला आहे. त्या लवकरच उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतील.

advertisement

पण त्या व्यतिरिक्त आणखी एक प्रश्न उपस्थीत होतो की उपमुख्यमंत्र्यांना पगार किती मिळतो? शिवाय आणखी काय काय गोष्टी मिळतात? त्यांना मिळणारा पगार आणि सुविधा नक्की काय असतात? जाणून घेऊया.

1. उपमुख्यमंत्र्यांचा पगार

भारतातील प्रत्येक राज्यामध्ये उपमुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांचा पगार वेगवेगळा असतो. राज्य सरकार आपल्या नियमांनुसार हा पगार ठरवत असते.

मीडिया रिपोर्टनुसार, उपमुख्यमंत्र्यांचा मूळ पगार साधारणपणे ₹1,25,000 ते ₹1,50,000 च्या दरम्यान असतो.

मूळ पगाराव्यतिरिक्त त्यांना विविध भत्ते मिळतात. यापूर्वी मूळ वेतन 50,000 रुपये, क्षेत्रीय भत्ता 55,000 रुपये आणि दैनिक भत्ता 3,000 रुपये होता. मात्र, नवीन सुधारणांनंतर यात मोठी वाढ करण्यात आली आहे.

2. मिळणाऱ्या आलिशान सुविधा (Perks & Benefits)

केवळ पगारच नाही, तर उपमुख्यमंत्र्यांना मिळणाऱ्या सोयी-सुविधा अत्यंत उच्च दर्जाच्या असतात:

राज्याच्या राजधानीत (उदा. मुंबईत) एक शासकीय बंगला.

सुरक्षेसह शासकीय गाडी, ड्रायव्हर आणि इंधनाचा खर्च सरकार उचलते.

झेड प्लस (Z+) किंवा आवश्यकतेनुसार कडक पोलीस सुरक्षा आणि खासगी स्टाफ.

अधिकृत कामासाठी विमानाने किंवा रेल्वेने केलेल्या प्रवासाचा संपूर्ण खर्च सरकारकडून दिला जातो.

मोफत इंटरनेट, मोबाईल बिल, वैद्यकीय सुविधा आणि अतिथी भत्ता (Guest Allowance).

उपमुख्यमंत्री पदाबद्दल महत्वाची माहिती

तसं पाहाता 'उपमुख्यमंत्री' हे पद संविधानिक (Constitutional) नाही. उपमुख्यमंत्री पदाची निर्मिती ही प्रामुख्याने राजकीय सोयीसाठी केली जाते. जेव्हा एखाद्या राज्यात युतीचं सरकार (Coalition Government) असतं किंवा पक्षात दोन मोठे नेते असतात, तेव्हा सत्तावाटपाचे संतुलन राखण्यासाठी हे पद दिले जाते. हे पद केवळ एक 'कॅबिनेट मंत्री' दर्जाचे पद असते.

जेव्हा उपमुख्यमंत्री शपथ घेतात, तेव्हा ते तांत्रिकदृष्ट्या 'मंत्री' म्हणूनच शपथ घेतात. त्यांना मुख्यमंत्र्यांसारखे स्वतंत्र संविधानिक अधिकार नसतात. त्यांना दिलेली 'उपमुख्यमंत्री' ही पदवी केवळ त्यांच्या ज्येष्ठतेचा किंवा राजकीय वजनाचा आदर करण्यासाठी असते. थोडक्यात सांगायचं तर: 'उपमुख्यमंत्री' हे पद संविधानाने निर्माण केलेलं नसून ते राजकीय गरज आणि प्रशासकीय सोयीसाठी निर्माण केलेलं एक 'शोभेचं' पण 'शक्तिशाली' पद आहे.

उपमुख्यमंत्र्यांकडे नक्की 'पॉवर' काय असते?

भारतीय संविधानात 'उपमुख्यमंत्री' या पदाचा उल्लेख नाही. त्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्र्यांसारखे स्वतंत्र घटनात्मक अधिकार नसतात.

त्यांचे अधिकार त्यांच्याकडे असलेल्या 'खात्यावर' (Portfolio) अवलंबून असतात. उदा. जर उपमुख्यमंत्र्यांकडे 'गृह' किंवा 'वित्त' खाते असेल, तर ते त्या खात्याचे सर्वोच्च निर्णय घेऊ शकतात.

पण कोणत्याही मोठ्या निर्णयासाठी किंवा खर्चासाठी त्यांना शेवटी मुख्यमंत्र्यांची संमती घ्यावी लागते. ते मुख्यमंत्र्यांना फाइल 'रुट' करतात, थेट आदेश देऊ शकत नाहीत.

जरी तांत्रिक अधिकार मर्यादित असले, तरी युती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्र्यांकडे प्रचंड राजकीय ताकद असते. सरकार पाडण्याचं किंवा टिकवण्याचं बळ त्यांच्या शब्दांत असतं.