मुंबई: भारताच्या विक्रमी जीडीपी वाढीच्या आकडेवारीवर रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ असलेल्या राजन यांनी सांगितले की, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील ७.८% जीडीपी वाढीच्या आकडेवारीकडे अधिक बारकाईने पाहण्याची गरज आहे. गेल्या पाच तिमाहीतील ही सर्वात मोठी वाढ आहे.
advertisement
एका मुलाखतीत राजन यांनी दोन प्रमुख चिंता व्यक्त केल्या. खासगी गुंतवणुकीतील सुस्ती आणि रोजगार निर्मितीतील कमतरता. त्यांनी असेही म्हटले की, जीडीपीच्या मोजणी पद्धतीत काही त्रुटी असू शकतात, ज्यामुळे विकास दर अधिक दिसत आहे. अमेरिकी टॅरिफचा (आयात शुल्क) परिणाम मर्यादित असेल. पण काही विशिष्ट क्षेत्रांवर त्याचा परिणाम होईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
राजन म्हणाले, जेव्हा एखादा मोठा आकडा समोर येतो, तेव्हा आपल्याला आनंद होतो आणि तो व्हायलाही हवा. पण त्यानंतर तो इतका मोठा का आहे, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या मते- ही वाढ कशी झाली, हे आपल्याला तपासावे लागेल.
जीडीपी वाढीमागील प्रमुख कारण
मजबूत जीडीपीचा आकडा अंशतः असामान्यपणे कमी महागाईचा एक सांख्यिकीय परिणाम आहे. ते म्हणाले की- जीडीपीची गणना करताना आपण रुपयातील नॉमिनल जीडीपी (nominal GDP) वाढ पाहतो आणि नंतर ती महागाईने भागून रिअल जीडीपी (real GDP) वाढ मिळवतो. या तिमाहीत नॉमिनल जीडीपीची वाढ जवळपास ८.८% होती, जी खूप कमी आहे. पण महागाईदेखील खूपच कमी असल्यामुळे रिअल जीडीपी वाढ अधिक दिसत आहे, असे रघुराम राजन यांनी स्पष्ट केले.
भारताच्या महागाईची आकडेवारी पूर्णपणे योग्य नसावी. ते म्हणाले, आपण महागाईची गणना योग्य प्रकारे करत आहोत का? अर्थतज्ञांशी बोलल्यानंतर असे दिसते की- महागाई मोजण्याच्या पद्धतीत काही समस्या आहेत. ही पद्धत ज्या महागाईचा आपण वापर करायला हवा, ती योग्य प्रकारे दर्शवत नाही. कधीकधी याचा आपल्याला फायदा होतो, तर कधी नुकसान. सध्या आपण अशा काळात आहोत, जिथे यामुळे आपल्याला मदत मिळत आहे. म्हणून आपण थोडे मजबूत दिसत आहोत. राजन यांच्या मते, महागाईच्या आकडेवारीत सुधारणा करण्याची गरज आहे.
खासगी गुंतवणुकीतील सुस्तीची चिंता
आकडेवारी व्यतिरिक्त राजन यांनी काही गंभीर चिंतांकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, बहुतेक गुंतवणूक सरकारकडून येत आहे. मग ती केंद्र सरकार असो किंवा राज्य सरकार. पण खासगी क्षेत्र तेवढी गुंतवणूक करत नाही. गेल्या 10-12 वर्षांपासून ही चिंतेची बाब आहे. जर आपली अर्थव्यवस्था इतक्या वेगाने वाढत असेल, तर खासगी क्षेत्र गुंतवणूक का करत नाही? हा एक असा प्रश्न आहे ज्याने सर्वांना हैराण केले आहे. त्यांच्या मते, खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.
राजन यांनी पुढे सांगितले की- चांगल्या पिकामुळे ग्रामीण भागातील मागणी वाढली आहे. पण शहरी भागातील उपभोग (consumption) मात्र कमकुवत आहे. ही चांगली बातमी आहे. यामुळे काही प्रमाणात असमानता कमी होते. पण टिकाऊ उपभोग कसा मिळवायचा, हा प्रश्न अजूनही कायम आहे. कदाचित आपल्याला नोकऱ्यांबद्दल अधिक सुरक्षित वाटण्याची गरज आहे. शहरी कुटुंबांमध्ये अधिक अनिश्चितता दिसून येत आहे. तुम्ही बातम्यांमध्ये पाहिले असेल की-आपल्या तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये (tech companies) नोकरकपात सुरू आहे. सर्वात मोठी समस्या ही आहे की, आपली अर्थव्यवस्था श्रमशक्तीत नव्याने येणाऱ्या सर्व तरुणांना रोजगार देण्यासाठी पुरेशा चांगल्या नोकऱ्या निर्माण करत नाही. आपण रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे आहे.
अमेरिकी टॅरिफचा काही क्षेत्रांवरच परिणाम
अमेरिकी टॅरिफवर राजन म्हणाले की- याचा परिणाम मर्यादित असेल, पण तो असमान असेल. जर तुम्ही अमेरिकेतील एकूण निर्यातीकडे पाहिले; तर ८५ अब्ज डॉलरपैकी जवळपास ४० अब्ज डॉलरचे मूल्य भारतात जोडले जाते. जरी हे पूर्णपणे थांबले तरी आपल्याला जीडीपीचे सुमारे ४० अब्ज डॉलरचे नुकसान होईल. हे जीडीपीच्या जवळपास १% आहे. पण हे पूर्णपणे थांबणार नाही. टॅरिफचा फार मोठा परिणाम होणार नाही.
रघुराम राजन यांनी इशारा दिली की- कपड्यांचे उत्पादन (Textile) आणि कोळंबीपालन (Shrimp farming) यांसारख्या क्षेत्रांना नुकसान होऊ शकते. आपण या उद्योगांनी अमेरिकेतील त्यांच्या समकक्षांद्वारे लॉबिंग करावी, यावर भर द्यायला हवा. सध्याचे अमेरिकन प्रशासन सवलती देण्यासाठी उत्सुक असल्याचे दिसते. ब्राझीलवर लावलेल्या 50% टॅरिफमध्ये त्यांना बऱ्याच सवलती मिळाल्या आहेत. त्यामुळे प्रभावित क्षेत्रांनी सवलती मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असा त्यांचा सल्ला आहे.
जर टॅरिफ काही महिन्यांसाठी राहिले तर भारताच्या जीडीपीमध्ये ०.२-०.४% पर्यंत घट दिसून येऊ शकते. आपल्या सरकारने अमेरिकेतील निर्यातदारांना मदत करावी आणि भारतीय उद्योगांसाठी लॉबीचा वापर करावा ज्यामुळे नुकसान खूप कमी होऊ शकते, असा राजन यांचा अंदाज आहे.