मुंबई: देशातील सर्वात जुना आणि विश्वासार्ह उद्योगगट म्हणून ओळखला जाणारा टाटा समूह सध्या मोठ्या उलथापालथीच्या टप्प्यावरून जात आहे. तब्बल 157 वर्षांचा वारसा असलेल्या या समूहात ज्येष्ठ उद्योगपती रतन टाटा यांच्या गेल्या वर्षी झालेल्या निधनानंतर अनेक घडामोडी आणि वाद सुरूच आहेत. केंद्र सरकारने प्रथमच टाटा समूहातील वाद मिटविण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याचे संकेत दिले असोत, की टाटा आणि मिस्त्री कुटुंबांमधील ताणतणाव, हे विवाद काही थांबतच नाहीत. अशात आता समूहाने एक मोठा निर्णय घेतला असून, आपल्या सर्वात जुन्या भागीदाराला म्हणजेच शापूरजी पल्लोनजी (एसपी) समूहाला बाहेरचा रस्ता दाखवण्याची तयारी केली जात आहे.
advertisement
शापूरजी पल्लोनजी समूहाचा टाटांशी जुना संबंध
शापूरजी पल्लोनजी समूह, म्हणजेच एसपी ग्रुप, हा टाटा समूहातील सर्वात मोठा आणि जुना भागधारक आहे. या समूहाकडे 18.37 टक्के हिस्सेदारी आहे, जी 1936 पासून टिकून आहे. तब्बल 80 वर्षे दोन्ही उद्योगगटांमधील संबंध अतिशय सौहार्दपूर्ण राहिले. मात्र 2016 मध्ये सायरस मिस्त्री आणि रतन टाटा यांच्यात झालेल्या वादानंतर या नात्यात कटुता आली. हा वाद कंपनी कायद्यातील न्यायाधिकरणापासून थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला आणि शेवटी टाटा समूहाला विजय मिळाला.
मात्र दहा वर्षांनंतर हा संघर्ष पुन्हा डोके वर काढत आहे. यावेळी नोएल टाटा आणि मेहली मिस्त्री यांच्या रूपात. त्यामुळे टाटा समूहाने या वादांवर कायमस्वरूपी पडदा टाकण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे आणि एसपी समूहाची संपूर्ण हिस्सेदारी खरेदी करण्याचा विचार सुरू आहे.
एसपी समूहही हिस्सेदारी विकण्यास उत्सुक
सध्या एसपी समूहावर मोठ्या कर्जाचे ओझे आहे. हे ओझे हलके करण्यासाठी त्यांनी टाटा समूहातील आपली हिस्सेदारी विकण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. जर टाटा सन्सने ही हिस्सेदारी विकत घेतली, तर समूहावरील टाटांची पकड आणखी मजबूत होईल.दोन्ही बाजूंमध्ये यापूर्वीही चर्चा झाल्या होत्या, पण अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही. 2025 मध्ये ही चर्चा पुन्हा सुरू झाली असली तरी अनेक मुद्द्यांवर मतभेद कायम आहेत.
टाटा समूहाकडे एसपी ग्रुपला बाहेर करण्याचे तीन प्रमुख मार्ग
टाटा समूहासाठी एसपी ग्रुपला बाहेर काढणे सोपे नाही, कारण त्यांच्या जवळ 10 टक्क्यांहून अधिक हिस्सेदारी असल्यामुळे त्यांना प्रमोटर दर्जा मिळतो. अशा स्थितीत समूहातून त्यांना वगळण्यासाठी कॉर्पोरेट कायद्यांचे नियम, टाटा संसच्या आर्टिकल ऑफ असोसिएशनचे तरतुदी, आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे मार्गदर्शक तत्वे पाळावी लागतील.
त्यामुळे टाटा समूहाकडे तीन संभाव्य पर्याय उरतात:
हिस्सेदारीचा बायबॅक (पुनर्खरेदी)
इक्विटी स्वॅप (शेअर अदलाबदल)
बाहेरील गुंतवणूकदाराला हिस्सेदारी विक्री
1. हिस्सेदारीचा बायबॅक
जर टाटा सन्सने एसपी समूहाची संपूर्ण हिस्सेदारी स्वतः विकत घेतली, तर त्यांना समूहाबाहेर करता येईल. या व्यवहारासाठी टाटा समूहाला सुमारे 3 लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता असेल. फंड उभारणीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत, पण एसपी समूह यासाठी तयार नाही.
त्याचे कारण म्हणजे या विक्रीवर लागू होणारा 36 टक्के कॅपिटल गेन टॅक्स, जो व्यवहारातून होणाऱ्या नफ्यावर आकारला जाईल. त्यामुळे एसपी समूहाला हजारो कोटी रुपयांचा कर द्यावा लागू शकतो आणि हेच त्यांच्या अडथळ्याचे मुख्य कारण आहे.
2. इक्विटी स्वॅप – एक तुलनेने सोपा मार्ग
एसपी समूहाकडे टाटा सन्समधील एकूण 18 टक्के हिस्सेदारी आहे. ज्यात सायरस इन्व्हेस्टमेंट आणि स्टर्लिंग इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन या दोन कंपन्यांकडे 9.19 टक्क्यांप्रमाणे समान वाटा आहे. हा हिस्सा टाटा स्टील, टीसीएस आणि इतर कंपन्यांमध्ये विभागलेला आहे.
जर ही हिस्सेदारी शेअर स्वरूपात बदलली गेली, तर त्या कंपन्यांमधील शेअर्सची संख्या वाढेल आणि एसपी समूहाला आपले पैसे सहज काढता येतील. यावर करही कमी लागेल.
त्याशिवाय यामुळे त्यांना 2026 मध्ये देय 1 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज फेडण्यासही मदत होईल. मात्र टाटा सन्सच्या आर्टिकल ऑफ असोसिएशनमध्ये अशा अदलाबदलीस परवानगी नाही. त्यामुळे आधी नियमांमध्ये बदल केल्याशिवाय हे अमलात आणता येणार नाही.
3. बाह्य गुंतवणूकदाराला हिस्सेदारी विक्री
जर टाटा समूह कोणत्याही किंमतीत एसपी समूहाला बाहेर काढू इच्छित असेल, तर त्यांनी स्वतःच्या ऐवजी ही हिस्सेदारी कुठल्या प्रायव्हेट इक्विटी फंडला किंवा बाह्य गुंतवणूकदाराला विकावी लागेल. अशाने टाटांना अतिरिक्त भांडवल उभारण्याची गरज भासणार नाही आणि एसपी समूहालाही सुटका होईल.
मात्र यात एक मोठी अडचण आहे ती म्हणजे टाटा सन्सची लिस्टिंग नाही. त्यामुळे बाह्य खरेदीदार सहज उपलब्ध होणार नाहीत. शिवाय आर्टिकल ऑफ असोसिएशनचे नियमही यासाठी अडथळा ठरतात.
एकूणच पाहता टाटा समूह आणि शापूरजी पल्लोनजी समूहातील हा वाद भारतीय उद्योगविश्वासाठी मोठ्या लक्षवेधी ठरण्याची चिन्हे आहेत. पुढील काही महिन्यांत घेतले जाणारे निर्णय टाटा समूहाच्या मालकी रचनेवर आणि भारतातील सर्वात जुना उद्योगकुटुंबाच्या भविष्यावर मोठा परिणाम करू शकतात.