TRENDING:

UPI सह अनेक सेवांच्या मोबाईल व्हेरिफिकेशनसाठीही द्यावं लागेल चार्ज? DoT चा नवा नियम काय

Last Updated:

UPI सह अनेक सेवांसाठी मोबाईल नंबर व्हेरिफिकेशनमध्ये आता शुल्क आकारले जाऊ शकते. दूरसंचार विभागाने याबाबत नवीन नियम आणण्याची तयारी केली आहे. या नवीन नियमाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर, आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांना आळा घालता येईल.

advertisement
मुंबई : UPI सह अनेक सेवांसाठी मोबाईल व्हेरिफिकेशनवर आता शुल्क भरावे लागू शकते. दूरसंचार विभाग (DoT) यासंदर्भात एक नवीन नियम आणणार आहे. या नवीन नियमामुळे फसवणुकीच्या घटना रोखण्यास मदत होईल. दूरसंचार विभागाने सायबर सुरक्षा नियमांमध्ये बदल प्रस्तावित केले आहेत. जेणेकरून आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांना सहज आळा बसेल.
व्हेरिफिकेशन कोड
व्हेरिफिकेशन कोड
advertisement

PTI च्या रिपोर्टनुसार, 24 जून रोजी यासाठी एक नवीन सायबर सुरक्षा नियम तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये, यासंबंधी एक नवीन प्लॅटफॉर्म तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये KYC म्हणजेच ग्राहक पडताळणी करण्याचा परवाना असलेल्या सर्व संस्थांना समाविष्ट करण्यास सांगितले आहे.

नवीन नियम काय आहे?

या नियमाच्या अंमलबजावणीनंतर, प्रत्येक मोबाईल व्हेरिफिकेशनसाठी शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. हे शुल्क पडताळणी विनंती करणाऱ्या कंपनी किंवा संस्थेकडून वसूल केले जाईल. तसंच, या कंपन्या अंतिम यूझर्सकडूनच असे शुल्क आकारतात. अशा परिस्थितीत, यूझर्सला यासाठी हे शुल्क भरावे लागू शकते. पडताळणी करणाऱ्या संस्थांमध्ये UPI सर्व्हिस देणाऱ्या बँका आणि सर्व प्रकारच्या सरकारी आणि गैर-सरकारी संस्थांचा समावेश आहे.

advertisement

Home Loan घेतलंय तर अवश्य घ्या हे इन्शुरन्स कव्हर! कठीण काळात कुटुंबाला मिळेल आधार

दूरसंचार विभागाने प्रस्तावित केलेला हा MNV (मोबाइल नंबर पडताळणी) प्लॅटफॉर्म सध्या कोणता यूझर किंवा उपक्रम मोबाइल नंबर वापरत आहे हे तपासेल. या नवीन यंत्रणेद्वारे, अधिकृत संस्था किंवा परवानाधारकांच्या डेटाबेसमध्ये ते शोधता येईल.

चार्ज किती असेल?

advertisement

दूरसंचार विभागाने नवीन सायबर सुरक्षा नियमांमध्ये त्या सर्व संस्थांचा उल्लेख केला आहे, जे ग्राहकांची पडताळणी करण्यासाठी फोन नंबर किंवा त्यांचे व्यवहार वापरतात. या संस्थांना TIUE किंवा टेलिकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर संस्था म्हणतात. नवीन नियमात, असे प्रस्तावित केले आहे की जर संस्था केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारद्वारे अधिकृत असतील, तर प्रत्येक मोबाइल नंबर पडताळणीसाठी 1.5 रुपये शुल्क आकारले जाईल. त्याच वेळी, खाजगी संस्थांकडून प्रत्येक विनंतीसाठी 3 रुपये शुल्क आकारले जाईल.

advertisement

FASTag Rs 3000 Annual Pass : FASTag पास घ्यावा की नाही? तुमच्या मानतल्या 7 प्रश्नांची थेट उत्तरं

यासाठी, दूरसंचार विभागाने या मसुद्यावर भागधारक आणि इच्छुक पक्षांकडून 30 दिवसांच्या आत अभिप्राय मागवले आहेत. हा नवीन नियम सरकारी अधिकृत संस्था किंवा कायदा अंमलबजावणी संस्थांना कोणत्याही यूझरच्या व्यवहाराची माहिती मिळवण्यासाठी अधिक सक्षम करण्यासाठी काम करेल.

advertisement

बँकांनी तयारी केली आहे

रिपोर्टनुसार, बँका या नवीन यंत्रणेची चाचणी घेण्यासाठी आधीच पायलट प्रकल्पांची चाचणी घेत आहेत. ही यंत्रणा अशा नंबरना मॅकेनिज्म करण्यासाठी काम करेल जे आधीच कोणत्याही फसवणुकीच्या अॅक्टिव्हिटीमध्ये सहभागी आहेत. हे फ्लॅग केलेले मोबाइल नंबर 90 दिवसांसाठी निष्क्रिय केले जातील. इतकेच नाही तर त्या नंबरची हीस्ट्रीही 90 दिवसांनंतर आपोआप डिलीट केली जाईल, जेणेकरून जर 90 दिवसांनंतर हा नंबर इतर कोणत्याही यूझर्सला दिला गेला तर त्याला कोणताही त्रास होणार नाही.

मराठी बातम्या/मनी/
UPI सह अनेक सेवांच्या मोबाईल व्हेरिफिकेशनसाठीही द्यावं लागेल चार्ज? DoT चा नवा नियम काय
बातम्या
फोटो
व्हिडिओ
लोकल