Farmer ID रद्द होणारच पण पैसेही वसूल केले जाणार, नवीन नियम काय आहे?
- Published by:Ajit Bhabad
Last Updated:
Agriculture News : राज्यातील शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी आता ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी आता ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, अर्ज करताना चुकीची किंवा खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार असून, अशा शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक आणि फार्मर आयडी पाच वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येणार आहे. तसेच चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे मिळालेला लाभ शासनाकडून वसूल केला जाईल, असा इशारा कृषी विभागाने दिला आहे.
डिजिटल कृषी व्यवस्थेसाठी अॅग्रिस्टॅक प्रकल्प
शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ वेगाने आणि पारदर्शकपणे देण्यासाठी केंद्र सरकारची ‘अॅग्रिस्टॅक योजना’ राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील प्रत्येक सातबारा धारक शेतकऱ्याला एक युनिक फार्मर आयडी (शेतकरी ओळख क्रमांक) दिला जाणार आहे. या आयडीमुळे शेतकऱ्याची शेती, क्षेत्रफळ, पीक, अनुदान, तसेच लाभांचा इतिहास एकाच ठिकाणी डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होईल.
advertisement
फार्मर आयडी तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक त्यांच्या खाते उताऱ्याशी जोडला जाणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा मोबाइल क्रमांक आधारशी लिंक असणे बंधनकारक आहे. या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना थेट लाभ खात्यात जमा करता येणार आहेत, तसेच अनुदानात पारदर्शकता राहील.
आवश्यक कागदपत्रे
फार्मर आयडीसाठी अर्ज करताना पुढील कागदपत्रांची आवश्यकता आहे :
आधार कार्ड (मोबाइल क्रमांक आधारशी जोडलेला असावा)
advertisement
७/१२ उतारा किंवा ८-अ खाते उतारा
बँक पासबुकची छायाप्रत
पासपोर्ट आकाराचा फोटो
जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
नोंदणी mhfr.agristack.gov.in या संकेतस्थळावर, तसेच महा ई-सेवा केंद्र, तलाठी कार्यालय किंवा कृषी सहाय्यक कार्यालयात करता येईल.
चुकीची माहिती दिल्यास कठोर कारवाई
कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे की,चुकीची किंवा खोटी कागदपत्रे सादर करून योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक आणि फार्मर आयडी पाच वर्षांसाठी ब्लॉक केला जाईल.या काळात संबंधित शेतकऱ्यांना कोणत्याही सरकारी कृषी योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
advertisement
पैसेही वसूल केले जाणार
तसेच, चुकीच्या माहितीच्या आधारे मिळालेला लाभ शासनाकडे परत वसूल केला जाईल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या शेतकऱ्याने शेती उपकरणे, यंत्रसामग्री किंवा अन्य घटकासाठी अनुदान घेतले असेल, तर त्या घटकाचा वापर किमान तीन वर्षे करणे बंधनकारक असेल. अन्यथा अनुदानाची रक्कम परत द्यावी लागेल.
‘महाडीबीटी’वरील लॉटरी पद्धत बंद
view commentsपूर्वी ‘महाडीबीटी पोर्टल’वरून विविध कृषी योजनांसाठी अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांची निवड लॉटरी प्रणालीने केली जात होती. मात्र, आता ही पद्धत रद्द करण्यात आली आहे. नव्या नियमांनुसार, “प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य” या तत्वावर लाभार्थ्यांची निवड होईल. त्यामुळे योजना सुरू होताच तत्काळ अर्ज करणे गरजेचे आहे, अन्यथा जागा भरल्यानंतर अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
October 27, 2025 8:39 AM IST


