Indian Railway : रेल्वे प्रवाशांची लूट! कसे कमावले रेल्वेने तिकीटांमधून तब्बल 1000 कोटी;आता प्रकरण थेट कोर्टात!

Last Updated:

Ticket Refund : रेल्वे प्रशासनाच्या तात्काळ तिकीट रद्द करण्याच्या नो रिफंड योजनेमुळे प्रवाशांना आर्थिक तोटा होतो. दुसऱ्या प्रवाशाला ते तिकीट विकून प्रशासन दुप्पट नफा कमावते. यावर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

News18
News18
मुंबई : रेल्वे प्रशासनाच्या तात्काळ तिकीट आरक्षणामुळे प्रवाशांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. रद्द तिकिटांमधून रेल्वेने तब्बल 1000 कोटींपेक्षा अधिक कमाई केली आहे. नो रिफंड धोरणावर प्रवाशांचा फटका बसतो. आता हे प्रकरण थेट उच्च न्यायालयात गेला असून यावर जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
'नो रिफंड' धोरणामुळे रद्द तिकिटांवर दुप्पट नफा
रेल्वे प्रशासनाच्या तात्काळ तिकीट आरक्षणामुळे प्रवाशांचा मोठा आर्थिक फटका बसत असल्याचा आरोप उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. वकिल सचिन तिवारी यांनी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार तात्काळ आरक्षित तिकीट रद्द केले असता प्रवाशाला एक रुपयाही परत मिळत नाही पण त्याच तिकीटाला दुसऱ्या प्रवाशाला त्याच किमतीत विकून रेल्वे प्रशासन दुप्पट नफा कमावते.
advertisement
तात्काळ आरक्षणातील नो रिफंड योजना ही प्रवाशांसाठी नाही तर फक्त रेल्वे प्रशासनाच्या आर्थिक फायद्यासाठी बनवलेली असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. जर प्रवाशाला तात्काळ आरक्षित तिकीट रद्द करावे लागले तरी त्याला काहीही परतावा मिळत नाही परंतु प्रशासन ते तिकीट लगेच प्रतीक्षेत असलेल्या दुसऱ्या प्रवाशाला विकते.
माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार,2022 मध्ये रद्द केलेल्या तात्काळ आरक्षित तिकिटांमधून रेल्वे प्रशासनाला 887 कोटी रुपये नफा झाला तर 2023 मध्ये हा आकडा 1,042 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होता. याचिकेत म्हटले आहे की रद्द केलेल्या तिकीटांतून होणारा नफा प्रवाशांच्या हक्कांचा उल्लंघन करतो. भारतीय घटनेत दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचे आणि जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
view comments
मराठी बातम्या/मुंबई/
Indian Railway : रेल्वे प्रवाशांची लूट! कसे कमावले रेल्वेने तिकीटांमधून तब्बल 1000 कोटी;आता प्रकरण थेट कोर्टात!
Next Article
advertisement
ZP Election: ज्याची भीती होती तेच झालं, जिल्हा परिषद निवडणुकीबाबत निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय, सुप्रीम कोर्ट काय करणार?
ज्याची भीती होती तेच झालं, ZP निवडणुकीबाबत SEC चा मोठा निर्णय, सुप्रीम कोर्टात
  • राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा पेच अधिकच गडद झाला आहे

  • स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश र

  • राज्य निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

View All
advertisement