शाळा-कॉलेजमधील 'प्यारवाली लव्हस्टोरी'वर सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश, केंद्राला महत्त्वाच्या सूचना

प्रेम कधी कुठे कसं कुणावर होईल सांगू शकत नाही. कित्येक लोक असं आहेत, ज्यांचं पहिलं प्रेम शाळेतच झालं आहे. काहींची शाळा-कॉलेजमधील प्यारवाली लव्हस्टोरी लग्नापर्यंतही पोहोचली. आता याच शाळा-कॉलेजमधील म्हणजे कमी वयातील प्रेमाबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाची सूचना दिली आहे. केंद्र सरकारला POCSO कायद्यात रोमियो-ज्युलिएट कलम जोडण्याचे निर्देश दिले आहेत.

POCSO कायदा लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचं संरक्षण कायदा 2012. मुलांच्या संरक्षणासाठी हा कायदा आहे. पण त्यातील काही तरतुदींमुळे गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण झाली. तसंच या कायद्याचा गैरवापरही होऊ लागला आहे. सध्या या कायद्यानुसार 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कोणत्याही व्यक्तीला बालक मानलं जातं आणि त्याची किंवा तिची संमती कायदेशीररित्या वैध मानली जात नाही. कायद्यानुसार मुलगी किंवा मुलगा 16-17 वर्षांचे असतील आणि त्यांनी स्वेच्छेने संबंध ठेवले असले तरी ते कायदेशीररित्या संमती मानले जात नाही.

अनेक प्रकरणांमध्ये कुटुंब POCSO कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करतात, ज्यामुळे तरुणाला गंभीर गुन्हेगार म्हणून तुरुंगात जावं लागतं. न्यायालयांनी अशी अनेक प्रकरणं पाहिली आहेत जिथं संमतीने झालेले संबंध बलात्कार किंवा लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांमध्ये बदलले गेले आहेत. सहमतीने किशोरवयीन मुलांमध्ये प्रेमसंबंध गंभीर गुन्हे मानले जात आहेत. यामुळे तरुणांचं भविष्यच उद्ध्वस्त होत नाही तर कायद्याचा उद्देशच कमकुवत होतो, असं निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं.

त्यामुळए कोर्टाने केंद्र सरकारला POCSO कायद्यात रोमियो-ज्युलिएट कलमासारखी तरतूद समाविष्ट करण्याचा गांभीर्याने विचार करण्याचे निर्देश दिले. जेणेकरून संमतीने होणारे अल्पवयीन संबंध आणि प्रत्यक्ष लैंगिक गुन्हे यात स्पष्ट फरक करता येईल. रोमियो-ज्युलिएट कलम कुटुंब किंवा समाजाकडून कायद्याचा सूडबुद्धीने होणारा गैरवापर रोखू शकते.

जर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सुधारणा केल्या तर किशोरवयीन किंवा परस्पर संमतीने प्रेमसंबंध गंभीर गुन्हा मानले जाणार नाहीत. जर मुलामुलीत वयाचा मोठा फरक नसेल, त्यांच्यातील संबंध जबरदस्तीने, हिंसक किंवा फसवे नसून परस्परसंमतीने असतील. तर त्याला मान्यता आहे. अल्पवयीन प्रेमसंबंधांना बलात्कार किंवा इतर गंभीर लैंगिक गुन्हा समजण्यापासून रोखण्यासाठी अनेक देशांमध्ये अशाच तरतुदी आधीच अस्तित्वात आहेत. (सर्व फोटो : AI Generated)