मात्र, आता 15 सप्टेंबर 2025 पासून UPI नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने नव्या व्यवहार मर्यादांची घोषणा केली आहे. हे बदल खास करून मोठ्या रकमेच्या डिजिटल पेमेंट्ससाठी लागू होणार आहेत.
UPI मधील नवे नियम आणि व्यवहार मर्यादा जाणून घेऊ.
गुंतवणूक आणि विमा प्रीमियम (Investment/Insurance Premium) साठी आधी 2 लाख रुपये लिमिट होती, तर हीच लिमिट आता
advertisement
आता 5 लाख रुपये प्रति व्यवहार, दिवसाला कमाल 10 लाख रुपये आहे.
सरकारी ई-मार्केटप्लेस आणि कर भरणा (Govt. e-Marketplace/Tax Payment): चं लिमिट आधी 1 लाख रुपये होतं, तर आता 5 लाख रुपये प्रति व्यवहार झालं आहे.
प्रवास बुकिंग (Travel Booking): आधी: 1 लाख रुपये होतं, ते आता 5 लाख रुपये प्रति व्यवहार, दिवसाला कमाल 10 लाख रुपये
क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट (Credit Card Bill): एका वेळी 5 लाख रुपये होतं, ते आता दिवसाची मर्यादा 6 लाख रुपये झाली.
कर्ज व ईएमआय भरणा (Loan/EMI Collection) हे आधी 5 लाख रुपये होतं, तर आता दिवसाला कमाल 10 लाख रुपये आहे.
दागिने खरेदी (Jewellery Purchase):
आधी: 1 लाख रुपये
आता: 2 लाख रुपये प्रति व्यवहार, दिवसाला कमाल 6 लाख रुपये
टर्म डिपॉझिट (Term Deposit):
आधी: 2 लाख रुपये
आता: 5 लाख रुपये प्रति व्यवहार
डिजिटल खाते उघडणे (Digital Account Opening):
यात बदल नाही, मर्यादा अजूनही 2 लाख रुपयेच आहे.
BBPS द्वारे परदेशी चलन व्यवहार (Foreign Exchange Payments):
नवी मर्यादा: 5 लाख रुपये प्रति व्यवहार, दिवसाला 5 लाख रुपये
ग्राहकांना काय फायदा होणार?
NPCI च्या मते या नव्या नियमांमुळे मोठ्या व्यवहारांसाठी कॅशलेस पेमेंट्स अधिक सोपे, जलद आणि सुरक्षित होतील. विमा हप्ता, लोन ईएमआय, प्रवास बुकिंग किंवा गुंतवणुकीसाठी लागणारे मोठे व्यवहार आता सहजपणे UPI द्वारे करता येतील. यामुळे ग्राहकांचा वेळ वाचणार असून, देशात डिजिटल आणि कॅशलेस इकॉनॉमीला आणखी बळकटी मिळणार आहे.