TRENDING:
राज्यात एलपीजी सिलेंडरचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे विधान परिषदेत अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी निवेदन दिलं. एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी राज्य शासनाकडून सर्व संबंधित यंत्रणांना सुचना दिली आहे. तसंच या संदर्भात राज्य स्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आला असून व्हॉट्सएप क्रमांक 9769919221 जारी करण्यात आला आहे. रिफायनऱ्यांमधील एलपीजी उत्पादन वाढवण्यात आले आहे'अशी माहिती भुजबळांनी दिली.
advertisement
तसंच, ठरिफायनऱ्या पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असून एलपीजी आणि पीएनजीचे उत्पादन सुरू आहे. इंधन उपलब्धतेबाबत योग्य ती माहिती दिली जात आहे. काळाबाजार रोखण्यासाठी कारवाई सुरू असून नागरिकांमध्ये घबराट पसरू नये म्हणून दररोज रेडिओ, एफएम, दूरदर्शन आणि मुद्रित माध्यमांद्वारे माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सोशल मीडियावर पसरवल्या जाणाऱ्या खोट्या बातम्यांविरोधातही जनजागृती केली जात आहे. रिफायनरीतील एलपीजी उत्पादन ९,००० मेट्रिक टनांवरून ११,००० मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवलं आहे.
एलपीजी सिलेंडरच्या दरात वाढ झाली आहे. हे दर केंद्र शासन ठरवतं आणि त्यांनी सुमारे 60 रुपयांची वाढ केली आहे. मात्र, हे लक्षात घेतले पाहिजे की, भारत सरकारकडून दर महिन्याला प्रति सिलेंडर 300 रुपये इतके अनुदान दिले जाते. तसंच, महाराष्ट्र शासनाकडूनही तीन सिलेंडर देण्याची योजना आहे. सध्याच्या परिस्थितीत 60रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे' अशी माहिती भुजबळांनी दिली.
कंटेनर अडकल्यामुळे नाशवंत मालाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली असून कंटेनरवरील डॅमरेज शुल्क माफ करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नाशवंत मालाबाबत केंद्र शासनही विचार करत असल्याचे मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले.
कोळसा, रॉकेल पर्यायी इंधनांचा विचार सुरू
काळाबाजाराच्या घटना घडू नये यासाठी आठ मार्च रोजीच सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दक्षता पथके स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीबाबत सध्या अशी कोणतीही वाढ झालेली नाही. भविष्यात वाढ होईल का याबाबत निश्चित सांगता येत नाही, पण वाढ होऊ नये, अशीच अपेक्षा आहे. सध्या 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण लागू आहे. गॅस पुरवठ्यात अडचणी निर्माण झाल्यास कोळसा, रॉकेल यांसारख्या पर्यायी इंधनांचा विचार केला जात आहे. रॉकेल पुरवठ्याची साखळी सुरळीत करुन उपलब्ध केरोसिन डीलर्समार्फत पुरवठा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत'
गहू आणि डाळींच्या दरात मोठी वाढ झालेली नाही. काही ठिकाणी 2-3 इतकी किरकोळ वाढ झाली आहे; मात्र 100 ची वाढ झाल्याचे चुकीचे आहे. या संदर्भातील सर्व माहिती उपलब्ध असून ती आवश्यक असल्यास सादर करता येईल.
आणखी ८ ते १० दिवस लागणार
आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे काही जहाजे अडवली गेली होती; मात्र काही जहाजे सोडण्यात आली असून ती मुंबई, कांडला आणि कोची इथं पोहोचली आहेत. भारत सरकार रशिया, इराण आदी देशांकडून इंधन पुरवठा वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. गल्फ देशांतील हल्ल्यांमुळे काही प्रमाणात पुरवठा खंडित झाला आहे, त्यामुळे जागतिक स्तरावर तात्पुरती कमतरता जाणवू शकते. पण, परिस्थिती लवकरच सुधारेल, अशी अपेक्षा आहे. जहाजे आल्यानंतर संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी 8 ते 10 दिवसांचा कालावधी लागू शकतो, असंही भुजबळांनी सांगितलं.
आतापर्यंत ३३ गुन्हे १८ जणांना अटक
तोपर्यंत घरगुती गॅस, रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांना प्राधान्याने पुरवठा केला जात आहे. आवश्यकतेनुसार केरोसिन आणि इतर पर्यायही उपलब्ध करून दिले जात आहेत. काही मोठ्या हॉटेल्सना पर्यायी इंधन वापरणे अवघड जात असले तरी इतर रेस्टॉरंट्सनी कोळसा आणि केरोसिनचा वापर सुरू केला आहे. नागरिकांना कमीत कमी गैरसोय होईल यासाठी प्रशासन आणि संबंधित अधिकारी सतत प्रयत्नशील आहेत. राज्यात स्थापन केलेल्या दक्षता पथकांनी केलेल्या कार्यवाहीनुसार जानेवारी ते १५ मार्च, २०२६ पर्यंत केलेल्या तपासण्यांची संख्या-२१२९, जप्त माल/गॅस सिलेंडरची संख्या-१२०८, जप्त मालाचे मुल्य -३३६६४११, दाखल गुन्हे-२३, अटक व्यक्तींची संख्या १८ आहे.
जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ अंतर्गत वेळोवेळी केंद्र शासनाकडून जीवनावश्यक वस्तूंसंबंधीच्या साठा निर्बंध लावण्यात येतात. सदर जीवनावश्यक वस्तुंमध्ये खाद्यतेलाचा समावेश आहे. सदर अधिनियमाच्या कलम ३ अन्वये अत्यावश्यक वस्तुंचे उत्पादन, पुरवठा, वितरण इत्यादींवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकारी दिलेले आहे. तसंच या कलमान्वये विविध परवाना / विनियम करण्याचे अधिकार केंद्र/राज्य सरकारला दिलेले आहेत. कलम ३ चा भंग झाल्यास संबंधितांविरुद्ध त्याअनुषंगाने या अधिनियमाच्या कलम ६-अ अन्वये गुन्हे दाखल करणे व कलम ७ अन्वये शिक्षा ठोठावण्याचे अधिकार प्रदान केलेले आहेत. शासन निर्णय दि. ३०.०८.२००५ अन्वये जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम १९५५ अंतर्गत कार्यवाही करण्याबाबतच्या सूचना सर्व संबंधीत क्षेत्रीय कार्यालयांना दिलेल्या आहेत. उपरोक्त प्रमाणे जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम १९५५ अन्वये जीवनावश्यक वस्तुंचा अतिरिक्त साठा करणे, काळाबाजर करणे व भाववाढ रोखणे याबाबत कार्यवाही केली जात असल्याची माहिती मंत्री भुजबळ यांनी यावेळी सभागृहाला दिली.