युजीसीचे कारवाईचे निर्देश
विद्यार्थ्यांची दिशाभूल होऊ नये म्हणून यूजीसी दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात अशा बोगस विद्यापीठांची यादी प्रसिद्ध करते. यंदा जाहीर झालेल्या यादीत काही विद्यापीठांवर आधीच चार वेळा कारवाईचे निर्देश देण्यात आले होते, तरीदेखील राज्य सरकारांकडून ठोस हालचाल झालेली नाही. त्यामुळे आयोगाने नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारांना कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
advertisement
दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक बनावट विद्यापीठे
दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये सर्वाधिक बनावट विद्यापीठे आढळली आहेत, असे यूजीसीच्या संकेतस्थळावरून जाहीर झालेल्या यादीनुसार स्पष्ट झाले आहे. दिल्लीतील बोगस विद्यापीठांमध्ये ए.आय.पी.एच.एस. विद्यापीठ, कमर्शियल युनिव्हर्सिटी लिमिटेड, युनायटेड नेशन्स युनिव्हर्सिटी, व्होकेशनल युनिव्हर्सिटी, ए.डी.आर. सेंट्रीक ज्युरीडीकल विद्यापीठ, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, विश्वकर्मा ओपन युनिव्हर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आध्यात्मिक विद्यापीठ, डब्ल्यूपीयूएन विद्यापीठ आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड इंजिनिअरिंग या दहा विद्यापीठांचा समावेश आहे, जे यूजीसीच्या मान्यतेशिवाय कार्यरत आहेत. त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशात गांधी हिंदी विद्यापीठ, महामाया टेक्निकल युनिव्हर्सिटी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस मुक्त विद्यापीठ आणि भारतीय शिक्षा परिषद ही चार विद्यापीठे देखील या यादीत समाविष्ट आहेत.
इतर राज्यांतील बोगस विद्यापीठे
यादीत इतर राज्यातील विद्यापीठांमध्ये केरळमधील सेंट जॉन युनिव्हर्सिटी, इंटरनॅशनल इस्लामिक विद्यापीठ, पश्चिम बंगालमधील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्ह मेडिसिन आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्ह मेडिसिन अँड रिसर्च, आंध्र प्रदेशातील क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट ओपन युनिव्हर्सिटी, डीम्ड युनिव्हर्सिटी, बायबल युनिव्हर्सिटी, तसेच पुदुच्चेरीतील श्री बोधी अकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशन यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातही नागपूरमधील राजा विद्यापीठ हे विद्यापीठ मान्यता नसतानाही कार्यरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
कायद्याने 'विद्यापीठ' हा शब्द फक्त...
यूजीसी कायदा, 1956 नुसार कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेला 'विद्यापीठ' हा दर्जा फक्त आयोगाकडून मिळू शकतो. या कायद्याच्या कलम 22(1) नुसार केंद्र, राज्य आणि प्रांतातील शैक्षणिक संस्थांना विद्यापीठाचा दर्जा दिला जातो. तर कलम 23 अंतर्गत विनापरवानगी 'विद्यापीठ' हा शब्द वापरणे गुन्हा आहे. तरीही काही संस्था हा नियम पाळत नाहीत आणि विद्यार्थ्यांना फसवून पदव्या देत आहेत, असे आयोगाने नमूद केले आहे.
राज्य सरकारांना कारवाईसाठी निर्देश
यूजीसीने या संस्थांवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारांना दिले आहेत. मात्र अनेक राज्यांकडून कारवाईस टाळाटाळ होत असल्यामुळे आयोगाने या बाबीकडे गंभीर लक्ष देण्याचे आवाहन केले आहे. काही विद्यापीठे अनेक वर्षांपासून कार्यरत असून, त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. यूजीसीने सर्व विद्यार्थी आणि पालकांना आवाहन केले आहे की, कोणत्याही संस्थेत प्रवेश घेण्यापूर्वी त्या संस्थेला आयोगाची मान्यता आहे की नाही, याची खात्री करून घ्यावी. यूजीसीच्या संकेतस्थळावर मान्यताप्राप्त विद्यापीठांची अद्ययावत यादी नियमित उपलब्ध आहे.