राज्य शासनाच्या मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विभाग आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या वतीने आयोजित सागरी शिखर परिषद २०२५ चे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी केंद्र शासनाच्या मेरीटाइम व्हिजनचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भविष्यात भारत हा जागतिक सप्लाय चेनमधला महत्वाचा भागीदार बनू शकतो. म्हणूनच केंद्र सरकारने ‘इंडिया मेरीटाईम व्हिजन २०३०’ आणि ‘अमृतकाल मेरीटाईम व्हिजन २०४७’ तयार केले आहेत. या दोन्ही व्हिजनचा अभ्यास करून, महाराष्ट्रासाठी एक मजबूत मेरीटाईम व्हिजन तयार करण्याचे आपले उद्दिष्ट आहे. या धोरणासाठी आजच्या चर्चासत्रातील सर्व शिफारशी संकलित करून आम्ही त्या अमलात आणू.
advertisement
'मुंबई ही आपली आर्थिक, व्यावसायिक, मनोरंजन आणि आर्थिक राजधानी आहे. मुंबईला भारताचे आर्थिक इंजिन बनवणारे मुंबई पोर्ट आणि जेएनपीटी पोर्ट ही बंदरे आहेत. ही दोन बंदरे मुंबईला आघाडीवर घेऊन आली. आता आपण जागतिक सप्लाय चेनमध्ये शक्ती बनण्याचा संकल्प करत आहोत, त्यामुळे बंदरांची क्षमता, कार्यक्षमता आणि कनेक्टिव्हिटी वाढवावी लागेल, असंही त्यांनी सांगितलं.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, 'केंद्रात नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्रात आमचे सरकार आल्यावर वाढवण बंदरासाठी पुन्हा नव्याने प्रयत्न हाती घेण्यात आले. प्रारंभी प्रकल्प १००% महापोर्टकडे होता, परंतु त्याचा व्याप पाहता केंद्र सरकारला प्रमुख भागीदार करण्यात आले. वाढवण बंदर पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाल्यानंतर जगातील पहिल्या दहा बंदरांमध्ये स्थान मिळवेल. भारत सध्या जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर आहे आणि महाराष्ट्र हे नेतृत्व करण्यास तयार आहे," असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
ऑफशोअर विमानतळ आणि मल्टिमोडल कनेक्टिव्हिटी
भारताचे पहिले ‘ऑफशोअर विमानतळ’ वाढवण बंदराशेजारी उभारले जात आहे. यामुळे जलमार्ग, रेल्वे, रस्ता आणि हवाई मार्गांची मल्टिमोडल जोडणी मिळेल. यासाठी सागरमाला प्रकल्पांतर्गत केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जात आहे. महाराष्ट्रात जलवाहतूक, शिपबिल्डिंग आणि शिप रीसायकलिंगसाठी मोठी संधी आहे," असं मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
'वाढवण बंदराला जोडणारे रेल्वे जाळे तयार करण्याचाही प्रयत्न करत करण्यात येत आहे. सागरमाला प्रकल्पामुळे ही कनेक्टिव्हिटी खूपच सोपी झाली आहे. वाढवण पोर्टवर मल्टी-मोडल कार्गो हाताळणी क्षमता निर्माण होईल. नॉन-मेजर पोर्ट्सही अधिक कार्यक्षम बनवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. कारण त्यांचेही महत्त्वाचे योगदान आहे. भविष्यात आपण केवळ कार्गो हाताळणीपुरते मर्यादित राहणार नाही, तर शिपबिल्डिंग, शिप रीसायकलिंग, वॉटर ट्रान्सपोर्टच्या दिशेने जाऊ शकतो. महाराष्ट्रात विशेषतः मुंबई-नवी मुंबई भागात जलवाहतुकीची खूप मोठी संधी आहे. यामुळे नागरिकांचे जीवनमान खूप सुकर होऊ शकते, असं मुख्यमंत्री यांनी सांगितलं.