चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालयाने आपल्या ऐतिहासिक निर्णयात म्हटले आहे की भारतीय विवाह प्रणालीने आता पुरुषसत्ताक छायेतून बाहेर पडून समानता आणि परस्पर सन्मानाच्या आधारावर पुढे जायला हवे. विवाह म्हणजे पतीला पत्नीवर कोणताही निर्विवाद अधिकार मिळतो, असा अर्थ होत नाही. पुरुषांनी महिलांच्या संयमाला त्यांची संमती म्हणून समजू नये, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
advertisement
हा निर्णय जस्टिस एल. व्हिक्टोरिया गौरी यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. हे प्रकरण 1965 मध्ये विवाह झालेल्या एका वृद्ध दांपत्याच्या वैवाहिक वादाशी संबंधित होते. या खटल्यात पत्नीने आपल्या 80 वर्षीय पतीविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. त्या पतीला यापूर्वी भारतीय दंड संहिता कलम 498A (पत्नीवरील क्रूरता) अंतर्गत दोषी ठरविण्यात आले होते.
न्यायालयाचा निर्णय
31 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने निचल्या न्यायालयाने दिलेला निर्दोष मुक्ततेचा आदेश रद्द केला आणि त्या वृद्ध व्यक्तीस पुन्हा दोषी ठरवले. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, अनेक स्त्रिया आपल्या वैवाहिक आयुष्यातील अत्याचार शांतपणे सहन करतात आणि हा निरर्थक संयमच अनेक पुरुषांना त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे, त्यांना आपल्या अधीन ठेवण्याचे साहस देतो.
न्यायालयाचे स्पष्ट निरीक्षण
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात पुढे म्हटले की- आता वेळ आली आहे की या देशातील पुरुषांनी ही चुकीची समजूत विसरावी की विवाह त्यांना त्यांच्या पत्नींवर अखंड अधिकार देतो. पतींनी हे समजले पाहिजे की पत्नीचा आराम, सुरक्षितता, गरजा आणि सन्मान हे गौण कर्तव्य नाहीत, तर वैवाहिक नात्यातील मुख्य जबाबदाऱ्या आहेत. कोणतेही वैवाहिक बंधन अपमान किंवा अत्याचाराचे समर्थन करू शकत नाही. स्त्रियांचा विशेषतः वयस्क महिलांचा संयम हा संमती नसतो. वय क्रूरतेला पवित्र बनवत नाही.
न्यायालयाने हेही म्हटले की, ही महिला त्या पिढीचे प्रतिनिधित्व करते ज्या पिढीतील स्त्रिया मानसिक आणि भावनिक अत्याचार सहन करणे हेच आपले कर्तव्य मानत असत. या पिढीच्या सहनशीलतेमुळेच पुरुषांना विशेषाधिकार आणि नियंत्रणाचे बळ मिळाले.
प्रकरणाचा तपशील
महिलेनं न्यायालयात सांगितलं की, लग्नानंतर तिच्या पतीने अवैध संबंध ठेवले आणि जेव्हा तिनं विरोध केला तेव्हा तिच्यावर मारहाण व मानसिक छळ करण्यात आला. पतीने तिला खोट्या आरोपांमध्ये अडकवून घटस्फोट देण्याची धमकी दिली.
महिलेनं न्यायालयात सांगितलं की, पतीने तिच्या पूजेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फुलांच्या झाड्या तोडून टाकल्या, देवतांच्या प्रतिमा फेकून दिल्या, फोनवर बोलू दिलं नाही आणि कौटुंबिक कार्यक्रमांना जाण्यास मनाई केली.
16 फेब्रुवारी 2007 रोजी तिला अन्न व भरणपोषणापासून वंचित केलं गेलं. तिच्यासाठी वेगळी स्वयंपाकघर व्यवस्था करण्यात आली, म्हणजेच तिला घरात एकाकी करण्यात आलं. याशिवाय पतीने एकदा तिला चाकू मारण्याचा प्रयत्न केला होता, पण ती कसाबसा वाचली आणि खोलीत स्वतःला बंद करून पळून गेली. त्यानंतर, पतीच्या कुटुंबीयांनी तिच्या जेवणात विष मिसळण्याची धमकी दिली.
या सर्व अत्याचारांनंतर महिलेनं पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. खालच्या न्यायालयानं पतीला कलम 498A अंतर्गत दोषी ठरवलं. मात्र नंतर हा निर्णय रद्द करण्यात आला, कारण थेट साक्षीदार नव्हता आणि पुरावे केवळ ऐकीव होते. तसेच हु्ड्यांची मागणी झाल्याचंही सिद्ध झालं नव्हतं.
उच्च न्यायालयाचा अंतिम आदेश
उच्च न्यायालयानं खालच्या न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून पतीला सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा आणि 5000 रुपयांचा दंड ठोठावला. जर हा दंड भरला नाही, तर अतिरिक्त एका महिन्याचा कारावास भोगावा लागेल, असा आदेश देण्यात आला.
निर्णयाचा व्यापक संदेश
मद्रास उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय भारतीय विवाह संस्थेबाबत एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक संदेश देणारा ठरला आहे. विवाह हा समानतेचा करार आहे, मालकीचा हक्क नव्हे. स्त्रीचा संयम हा तिची संमती नाही आणि तिचा सन्मान हा पतीच्या कृपेवर अवलंबून नसावा, हा मुद्दा या निर्णयातून ठळकपणे पुढे आला आहे.